रांची: राज्य की राजधानी सहित राज्य के पांच ऐसे जिले हैं जहां लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है. इन लंबित मामलों को लेकर मुख्य सचिव के नेतृत्व में हाईलेवल मीटिंग की गई (Chief secretary Meeting for Pending Cases in Police Stations). इस बैठक में पुलिस थानों और इंस्पेक्टर के पास लंबित केसों में इस वर्ष 31 दिसंबर तक अनुसंधान पूरा करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने तय किया है.
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लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक: रांची सहित राज्य के पांच ऐसे जिले हैं जहां लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है. इन जिलों के पुलिस थानों और इंस्पेक्टर के पास लंबित केसों को इस वर्ष 31 दिसंबर तक अनुसंधान पूरा करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने तय किया है. झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की. जिसमें राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा, गृह सचिव सहित सीआईडी के अधिकारी मौजूद थे. समीक्षा बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे.
31 दिसंबर तक अनुसंधान पूरा करने का लक्ष्य: मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लंबित केसों की समीक्षा करते हुए रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और हजारीबाग में सर्वाधिक पुलिस केस लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए इसमें 31 दिसंबर तक अनुसंधान कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. इसके अलावे विभिन्न विभागों से जुड़े मामले होने की वजह से लंबित कांडों को भी त्वरित अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया.
