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सुदेश महतो ने हर मोर्चे पर महागठबंधन की सरकार को बताया फेलः कहा- हेमंत सरकार के 04 वर्ष, विश्वासघात का निष्कर्ष और 2024 विदाई का वर्ष

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 29, 2023, 2:16 PM IST

AJSU supremo Sudesh Mahto termed failure of four year tenure of Hemant government
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार के चार साल के कार्यकाल को विफल बताया

Sudesh Mahto reaction on Hemant government tenure. आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार के चार साल के कार्यकाल को विफल बताया है. रांची में पत्रकारों से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के 04 वर्ष विश्वासघात का निष्कर्ष और 2024 उनका विदाई वर्ष होगा.

सुदेश महतो ने हर मोर्चे पर हेमंत सरकार को बताया फेल

रांची: हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के चार साल पूरा होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में जहां बड़ा सरकारी आयोजन हो रहा है. वहीं आजसू पार्टी के मुखिया और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार देते हुए 2024 को हेमंत सोरेन की विदाई का वर्ष बताया है.

आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2019 में जनता से किये वादे को याद दिलाया. इसके साथ ही सरकार के 04 साल बाद उन वादों की हकीकत का वीडियो क्लिपिंग दिखाया गया. इसके माध्यम से बताया गया कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ओबीसी आरक्षण, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति सहित उन सभी वादों को पूरा करने में सरकार विफल रही है, जिसका वादा कर वह सत्ता में आये थे. इसलिए आजसू पार्टी ने इस सरकार को लेकर स्लोगन दिया है "विश्वासघात का निष्कर्ष, 2024 होगा विदाई का वर्ष".

04 साल में सरकार की नीयत और नीति गड़बड़ रही- सुदेश महतोः पूर्व उपमुख्यमंत्री और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि जब सरकार को पॉलिसी बनाना था तो उन्होंने उसे नहीं बनाया. उसूल की जगह वसूली पर उतर गई. सरकारी पदों को उगाही का साधन बना दिया गया. सरकारी पदों को "पे फॉर पोस्ट" में तब्दील कर कमाई का जरिया बना दिया गया. सुदेश महतो ने कहा कि ईमानदार सरकार भी आई तो उसे इस सरकार द्वारा बेपटरी की गई व्यवस्था को दोबारा ट्रैक पर लाने में 10 साल का समय लगेगा. इसके अलावा सुदेश महतो ने कहा कि प्रगति में हम पिछड़े हैं, प्रदेशमें वैकल्पिक रोजगार के अवसर नदारद हैं. सरकार दिल्ली, मुंबई की यात्रा करती रही लेकिन एक नई चिमनी तक नहीं लगी.

साइकिल वितरण योजना अर्जुन मुंडा सरकार के समय की है- सुदेश महतोः आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि सरकार के चार साल में अपनी उपलब्धि वाले विज्ञापन में साइकिल वितरण के दावे को भी दिखा रही है. लेकिन यह योजना अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई थी, जिसपर आज ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है. खबर यह है कि यह अर्जुन मुंडा सरकार के समय की योजना इस सरकार में तीन वर्ष तक ठंडे बस्ते में रहा और स्कूली बच्चों को साइकिल नहीं मिली. इसी तरह अबुआ आवास योजना के नाम पर सरकार धोखा दे रही है, जनता के दर्द से ये सरकार दूर है, सत्ता के नशे में चूर है. सुदेश महतो ने कहा कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर पंचायत से 1000 आवेदन इसके लिए आ रहे हैं और अगर अगले तीन साल भी यह योजना चली तो ज्यादा से ज्यादा हर पंचायत में 30-40 लोगों को आवास मिल पायेगा, बाकी लोगों को छत कैसे मिलेगा, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

अपराध के मामले में देश के टॉप 05 राज्यों में शामिल झारखंड- सुदेशः आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के 04 वर्षों में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है. अपराध के मामले में हम देशभर के टॉप 5 राज्यों में से एक हैं. एक भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ है, अपराध हो रहे हैं, पुलिस अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पा रही है.

अन्य योजनाओं का भी बुरा हालः सुदेश महतो ने वर्तमान महागठबंधन की सरकार को जनता से धोखा कर बनी सरकार बताया है. उन्होंने कहा कि इस राज्य में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना का हाल बदहाल है. राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में 90 हजार शिक्षकों पद खाली हैं. बिना शिक्षक के पढ़ाई क्या होता है इसका आकलन करना होगा. 04 साल में कितने नए कॉलेज खुले इसकी जानकारी सरकार दे. कौन सा महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में फ्री पढ़ाई हो रही है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए. राज्य में वर्तमान सरकार के 04 वर्ष में युवा के कदम बढ़े नहीं है बल्कि भटके हैं.

सुदेश महतो ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिम्स जैसी संस्था का वातावरण खराब है. हेल्थ सिस्टम कराह रहा है. आयुष्मान का राज्य में मूल्यांकन नहीं हो रहा है. कोई हेल्थ गारंटी का कार्यक्रम सरकार के पास नहीं है. यही सरकार चार साल पहले मर्ज किए गए विद्यालयों के लिए हल्ला बोल रही है लेकिन एक भी मर्ज विद्यालय खोला नहीं गया. PDS की स्थिति खराब है. राज्य सरकार द्वारा ग्रीन कार्डधारी लाभुकों को राशन नहीं मिला. जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार ने एक भी वन पट्टा जनता को नहीं दे पाई. वर्तमान सरकार के 04 साल में आंदोलनकारियों को सड़क पर उतरना पड़ा. चार साल पहले जिस तरह से पारा शिक्षक सड़क पर आंदोलन कर रहे थे आज भी स्थिति वैसी ही है. पंचायत स्वयंसेवकों पर लाठीचार्ज कर सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है.

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