Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से

रांची:झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से चार अगस्त तक चलेगा. इसके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी. कैबिनेट की बैठक मे प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई. इसकी स्वीकृति मिलने से राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.

ये हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

1. 220/132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन चतरा और संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु वनापत्ति और अन्य कार्यो के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि 302.04 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
2. झारखंड राज्य अमीन संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
3. झारखंड राज्य बंदोबस्त प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
4. आतंकवादी, उग्रवादी, जातीय हमले में क्षतिग्रस्त चल-अचल संपत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति संबंधी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
5. झारखंड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
6. झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम 2015 के तहत झारखंड पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई.
7. राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई.
8. नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन की स्वीकृति दी गई.
9. डीवीसी कमांड एरिया में संचरण की स्वीकृत, 13 नई परियोजनाओं हेतु वनापत्ति और अन्य वैधानिक अनापत्ति के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि 1283.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
10. पंचखेरो जलाशय योजना के लिए 17543.51 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
11. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने की स्वीकृति दी गई.
12. सेवाकाल में मृत नगर पालिका कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
13. झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी सेवा संवर्ग 2023 की स्वीकृति दी गई.
14. कारा में बंद बंदियों की मृत्यु उपरांत उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.