पलामूः झारखंड सरकार किसानों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है. यही वजह है कि धान खरीद की अपडेट जानकारी देने वाली वेबसाइट ई-उपार्जन छह माह से अपडेट नहीं है. गुरुवार को पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पलामू और गढ़वा में धान खरीद की जिम्मेदारी एफसीआई की दी गई लेकिन झारखंड सरकार ने धान खरीद में देरी की.
इसके साथ ही वेबसाइट का लॉगिन आईडी भी किसी को नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को चैनपुर प्रखंड के काराकाट में किसानों के साथ बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे.
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उन्होंने कहा कि कृषि नीतियों को लेकर राज्य सरकार की मंशा साफ नही है. क्यों पलामू और गढ़वा में देरी से धान की खरीदारी शुरू हुई. उन्होंने कहा कि एफसीआई को गोदाम ही उपलब्ध नहीं करवाया.
चिट्ठी लिखना सिर्फ बहाना
सांसद ने कहा कि पलामू और गढ़वा में धान खरीद को लेकर राज्य सरकार के सचिव ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसका आज तक फॉलोअप नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि पत्र लिखना सिर्फ बहाना था. झारखंड की सरकार की नीयत ठीक होती, तो राज्य के कृषि मंत्री सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री या मंत्रालय से बातकर धान खरीद की समस्या का समाधान कर सकते थे लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा सका. उन्होंने कहा कि गढ़वा में अब तक धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है.
नमी का बनाया गया बहाना
सांसद ने कहा कि एफसीआई 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान नहीं खरीदता है. इस नमी को मापने के लिए एफसीआई के पास मशीन भी है. इसके बावजूद झारखंड सरकार ने नमी का बहाना बनाकर धान की खरीद में देरी की है.
