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Public Hearing in Pakur: चिलगो गांव के विस्थापित परिवारों को बसाएगी बीजीआर माइनिंग कंपनी, लोक सुनवाई में ग्रामीणों को दी गई जानकारी

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Published : Feb 18, 2023, 2:31 PM IST

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Public Hearing For Displaced families Of Chilgo

पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के चिलगो गांव के विस्थापितों के बसाने के लिए बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड कंपनी ने योजना तैयार कर ली है. इसके तहत लोक सुनवाई का आयोजन कर ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई. इस दौरान विस्थापित परिवारों ने पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या भी रखी.

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पाकुड़: अमड़ापाड़ा प्रखंड के नॉर्थ कोल ब्लॉक में कोयला खनन कर रही बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड अब चिलगो गांव में कोयला का खनन करेगी. कोयला का खनन के लिए चिलगो गांव के 179 विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित के लिए पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा योजना तैयार कर ली गई है. इसके तहत शनिवार को लोक सुनवाई का आयोजन कर विस्थापित परिवारों को जानकारी दी और विस्थापितों की समस्या को सुनी गई. चिलगो गांव में आयोजित लोक सुनवाई में पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जीएम रामाशीष चटर्जी, बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड के अनिल रेड्डी, अपर समाहर्ता मंजू रानी स्वांसी, जिला भूअर्जन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग, प्रखंड सह अंचलाधिकारी देवेश कुमार द्विवेदी, ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे.

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आर एंड आर पॉलिसी के तहत विस्थापितों को बसाया जाएगाः कोल कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विस्थापित परिवारों को आर एंड आर पॉलिसी के तहत बसाया जाएगा. इसके लिए सर्वे का काम कोल कंपनी द्वारा कराया गया है. चिलगो गांव में 179 परिवार हैं, जिसमें 473 लोग रहते हैं. बताया गया कि आर एंड आर पॉलिसी के तहत विस्थापित परिवारों को तीन बेड का मकान, शौचालय, पानी, बिजली, सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, चर्च, मंदिर, मांझीथान, खेल मैदान, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया जाएगा. उसके बाद सभी विस्थापित परिवारों को बसाया जाएगा. कोल कंपनी से दी गई जानकारी के मुताबिक विस्थापित परिवारों के सदस्यों को कंपनी में जॉब दिया जाएगा और जो भी जॉब लेना नहीं चाहता है उसे एक मुश्त राशि व्यवसाय के लिए दी जाएगी. इसके अतिरिक्त मवेशी शेड, दुकान, निर्वाह अनुदान, पुनर्वास के लिए भत्ता राशि, घरों का सामान नए मकान तक ले जाने के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी. जिसके लिए प्रारूप तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दी गई है.

विस्थापित परिवारों की समस्या से अवगत हुए पदाधिकारीः लोक सुनवाई के दौरान कई विस्थापित परिवार के सदस्यों ने सर्वे में नाम छूट जाने, कोल कंपनी द्वारा सीएसआर का लाभ नहीं देने, विस्थापित परिवार के सदस्यों से जॉब पर रख कर उससे गंदगी साफ कराने, कम वेतन देने की समस्या को कोल कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष रखा और आक्रोश व्यक्त किया. लोक सुनवाई के उपरांत अपर समाहर्ता मंजू रानी स्वांसी ने बताया कि विस्थापित परिवारों को आर एंड आर पॉलिसी से मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया और उनकी समस्या भी सुनी गई. उन्होंने बताया समस्याओ का समाधान हो इस पर कोल कंपनी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है और सर्वे में जिनका नाम छूट गया है उसकी जांच करायी जाएगी. साथ ही नाम जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि आर एंड आर पॉलिसी का लाभ उन्हें मिल सके.

चिलगो के ग्रामीणों को सारी सुविधाएं मुहैया करायी जाएगीः वहीं पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जीएम रामाशीष चटर्जी ने बताया कि कोयला खनन के पूर्व विशनपुर गांव में सारी सुविधाएं मुहैया करा दी गईं हैं और उसी पॉलिसी के तहत चिलगो गांव में भी सारी सुविधाएं विस्थापित परिवारों को दी जाएगी. जीएम ने बताया कि कुछ ग्रामीण ऐसे डिमांड कर देते हैं जो पूरा करना असंभव होता है.

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