लोहरदगा: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) लोहरदगा पहुंची. लोहरदगा में इस समिति के सदस्यों ने आरक्षण की स्थिति और अन्य विषयों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की. जिला परिसदन में पहुंचने पर जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा टीम के सदस्यों का स्वागत किया गया. समिति द्वारा कई अहम विभागों की समीक्षा भी की गई है. इसके अलावा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं.
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निजी क्षेत्र में नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण की समीक्षा: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) के सभापति नलिन सोरेन की अध्यक्षता में लोहरदगा पहुंचे टीम के सदस्यों ने जिला परिसदन में उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर रामकुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य रूप से सभी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए मानव बल की नियुक्ति और नियुक्ति किए जाने में कुल सीट का 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को दिए जाने के लिए बनाए गए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 पर चर्चा हुई. इसे आवश्यक रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया.
युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का सरकार का लक्ष्य: समिति के सभापति ने कहा कि झारखंड राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत अधिक है. ऐसे में सरकार ने स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लेते हुए अधिनियम और नियमावली बनाया है. सरकार का उद्देश्य स्थानीय को काम देना है. सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है. इस वजह से इस अधिनियम और नियमावली के लागू होने से यहां के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का लक्ष्य रखा गया है. यदि सभी पदाधिकारी इस अधिनियम और नियमावली को लागू करने में समर्पण दिखाते हैं, तो झारखंड राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा. बैठक में कल्याण, स्वास्थ्य, विद्युत, पीएचईडी, शिक्षा, कृषि, मेडिकेयर, नगर परिषद, हिंडाल्को, निजी संस्था, रिलायंस ट्रेंड्स आदि की भी समीक्षा की गई.
