हजारीबाग: 20 सूत्री समिति की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है. वहीं 6 ठेकेदारों को नोटिस भी जारी किया गया है. अगर वे समय पर जवाब नहीं देंगे तो उन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा. दरअसल, एक साल पहले छह सड़कों का शिलान्यास किया गया था. लेकिन ग्रामीण विकास विभाग ने सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया. इस मामले को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आदेश जारी किया है.
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झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग मंत्री सह जिला 20 सूत्री के अध्यक्ष सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री एवं जिला योजना समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए हजारीबाग जिले के प्रभारी मंत्री सत्यानंद ने कहा कि अधिकारी विभागीय कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करें. वे अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विभागीय कार्यों का संपादन करें. योजना का लाभ समाज के निचले स्तर तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पहुंचे यही हमारा उद्देश्य है.
स्थानीय जन प्रतिनिधियों योजनाओं में किया जाए शामिल: मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये और सरकारी योजनाओं को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया जाये. साथ ही आम लोगों को भी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाये. सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जन प्रतिनिधियों, आम जनता और सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी सजगता से निभानी होगी, तभी पूरे राज्य के विकास को गति मिल सकती है.
