सरकारी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली का आरोप, बच्चों और अभिभावकों ने किया विरोध

सरकारी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने से स्कूल में गहमा गहमी का माहौल हो गया है. बात बात पर विवाद हो रहा है. इसी तरह का विवाद देवरी प्रखंड मध्य विद्यालय चतरो में आया है. यहां प्रबंधन पर जाति प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली (charges for caste certificate in government schools) का आरोप लगा है. इसके अलावा एमडीएम में गड़बड़ी का भी आरोप है.

गिरिडीह: राज्य के सरकारी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसका विद्यालय में अध्यनरत छात्र और उनके अभिभावक जमकर विरोध (Protest against charges for caste certificate) कर रहे हैं. दरअसल, विरोध जता रहे छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर राशि (charges for caste certificate in government schools) वसूली की जा रही है.

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क्या है आरोप: मामला देवरी प्रखंड मध्य विद्यालय चतरो का है. जहां छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र जमा करने के लिए प्रति फॉर्म के लिए 100 रुपए वसूले जा रहे हैं. राशि नहीं देने पर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्वीकृत नहीं की जा रही है. अभिभावकों का कहना है कि मजदूरी कर परिवार का जैसे तैसे भरन पोषण कर बच्चों को विद्यालय भेजते हैं लेकिन, विद्यालय में हर कार्य के लिए राशि की मांग की जाती है.

अन्य योजनाओं में भी गड़बड़ी: विद्यालय में अध्यनरत बच्चों का कहना है कि विद्यालय में संचालित अन्य योजनाओं में भी गड़बड़ी की जा रही है. मध्याहन भोजन में नाम मात्र की सब्जी व दाल दी जाता है. उचित मात्रा में दाल सब्जी मांगने पर भोजन नहीं देने की धमकी दी जाती है. इस दौरान विद्यालय में मौजूद बच्चों और अभिभावक ने प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए राशि नहीं देने पर आवेदन प्रपत्र को जमा नहीं लिया जा रहा है, साथ ही मध्याह्न भोजन में भरपेट भोजन भी नहीं दिया जा रहा है. वसूली गई राशि वापस करने का निर्देश: इधर विरोध और हंगामे की सूचना पर चतरो पंचायत की मुखिया अयोध्या हाजरा, वार्ड सदस्य भातु तुरी, विद्यालय पहुंचकर सभी को शांत करवाया. इस दौरान मुखिया अयोध्या हाजरा के द्वारा विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को कार्यशैली में सुधार लाने और जाति प्रमाण पत्र के लिए वसूली गयी राशि को वापस करने का निर्देश दिया. हालांकि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनिता मुर्मू ने बताया कि बच्चों को भरपेट भोजन दिया जाता है. अंडा की जगह उन्हें यहां फल दिया जाता है. साथ ही उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली का आरोप भी गलत है.