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Dumri By Election: शत प्रतिशत मतदान करवाने का प्रयास, गांव गांव चल रहा है जागरुकता अभियान

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Published : Aug 20, 2023, 11:48 AM IST

डुमरी उपचुनाव में मत का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इसे लेकर जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है. दूसरी तरह शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा हो रही है.

Administration launched awareness campaign
Administration launched awareness campaign

गिरिडीहः डुमरी उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान कराने का प्रयास पूरे जोर शोर से चल रहा है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है. इसी उद्देश्य से डुमरी में उत्साह के साथ मतदाता जागरुकता कार्यक्रम 'स्वीप' चलाया जा रहा है. इस अभियान में सभी सेविका सहायिका, सहिया, महिला मंडल, युवतियां एवं जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. प्रशासन वैसे बूथों पर विशेष फोकस कर रहा है जहां पर पिछली दफा 50 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था. डीसी बताते हैं कि इस बार प्रशासन का लक्ष्य है कि 75 प्रतिशत से अधिक मतदान हो.

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व्यय प्रेक्षक ने की समीक्षाः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक प्रसन्न प्रमोद दातार ने अभ्यर्थी व्यय लेखा कोषांग, लेखा दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, शराब निगरानी दल, मीडिया एवं सोशल मीडिया कोषांग, स्थैतिक निगरानी दल, उड़न दस्ता दल, आदर्श आचार संहिता कोषांग एवं विधि व्यवस्था कोषांगों के नोडल पदाधिकारी से कोषांगों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की. साथ ही उनके द्वारा सभी कोषांगों को समन्वय स्थापित करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यों को करने का निर्देश दिया गया.

बैंक ट्रांजेक्शन पर भी नजरः इधर डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-अनुमंडल पदाधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक के शाखा प्रबंधकों के साथ आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा किए जा रहे व्यय से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं. कहा है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी संदेहास्पद ट्रांजेक्सन या लेन-देन की सूचना अविलंब व्यय प्रेक्षक अथवा निर्वाची पदाधिकारी को दें. यदि किसी भी बैंक खाते में एक लाख से ज्यादा का लेन-देन होता है, कोई बंद खाता अचानक से एक्टिव होता है, जिनकी किसी सरकारी खाते से बड़ा लेन-देन होता है तो इन सभी की सूचना वरीय पदाधिकारी/ व्यय प्रेक्षक/ निर्वाची पदाधिकारी को अविलंब देने को कहा गया.

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