गिरिडीह: सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों में से कई गाड़ियों के संचालकों ने सरकार का राजस्व को ही दबाकर रख लिया है. ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है. अभी तक गिरिडीह जिला में चल रहे ट्रैक्टर और ऑटो में से करीब 70% वाहन की पहचान टैक्स डिफॉल्टर के तौर पर की जा चुकी है. जिन वाहनों की पहचान टैक्स डिफॉल्टर के तौर पर की गई है उन वाहनों में से ज्यादातर गाड़ियां ग्रामीण इलाके में चल रही है. ऐसे में गिरिडीह परिवहन विभाग ने विशेष अभियान की शुरुआत की है. ईटीवी भारत से बातचीत के क्रम जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस अभियान की पूरी जानकारी दी.
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वन टाइम टैक्स नहीं देने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति
जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा ने बताया कि ऑटो और ट्रैक्टर का वन टाइम टैक्स नहीं लगता है. इसके कारण ही ज्यादातर मालिक टैक्स जमा ही नहीं कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी जब अभियान शुरू किया गया तो यह बात पता चली कि लगभग 70% ऑटो और ट्रैक्टर का टैक्स जमा ही नहीं है, अब ऐसे वाहनों को चिन्हित कर पकड़ा जा रहा है.
भारी मालवाहकों के डिफॉल्टर पर सख्ती बढ़ी
डीटीओ ने बताया कि भारी मालवाहक खासकर ट्रकों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. सैकड़ों वाहनों का टैक्स जमा ही नहीं हुआ है. यहां एक अन्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल विभाग को कंप्यूटरकृत किए जाने से पहले जिन वाहनों का निबंधन हुआ था उनमें से कई मालिकों के पता में कुछ त्रुटियां है. ऐसे में जिनका टैक्स फेल है उसकी खोजबीन में परेशानी आ रही है. उन्होंने बताया कि इन वाहनों के मालिक अगर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जा रहा है. बॉडी वारंट और कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई होगी. डीटीओ ने कहा कि अभी तक 55 मालिकों के खिलाफ बॉडी वारंट निकाला गया है तो 30 से अधिक लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसके लिए थाना से भी समन्वय स्थापित किया गया है.
डीटीओ ने कहा कि ऑटो, ट्रैक्टर और ई-रिक्शा के चालकों में से कई के पास लाइसेंस नहीं होने तो कई चालकों के नाबालिग होने की बात भी सामने आई है. ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई शुरू की गई है. ऐसी लापरवाही में वाहनों को भी जब्त किया जाना है. डीटीओ ने बताया कि इसके अलावा बगैर हेलमेट और कागजात चलने वाले बाइक चालकों पर भी कार्रवाई होगी.
