जमशेदपुरः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि महिला सशक्तिकरण विरोधी राज्य सरकार ने 1 रुपये में रजिस्ट्री योजना बंद करने का जो निर्णय लिया है, वह निंदनीय है.
जन विरोधी नीतियों के लिए जानी जाएगी सरकार
रघुवर दास ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति के निबंधन पर 1 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया था. इस योजना का लाभ उठा कर वे मालकिन बन रहीं थी, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था. वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर अपना महिला सशक्तिकरण विरोधी चरित्र उजागर किया है. यह सरकार जनविरोधी नीतियों के लिए जानी जायेगी.
और पढ़ें- आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज: वित्तमंत्री
पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि इससे पहले राजस्व उगाही के नाम पर उनकी भाजपा सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर दी गयी रियायत वापस लेकर राज्य सरकार ने लोगों पर पहले ही बोझ बढ़ाया. अब राजस्व वसूली के नाम पर यह योजना बंद कर रही है. राजस्व वसूली के और भी कई उपाय हो सकते हैं. किसान विरोधी इस सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद कर दी है. आखिर किसान, महिला समेत आम लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही राज्य सरकार.
