जमशेदपुर: जिले के सासंद विद्युत वरण महतो ने गुरुवार को सुरदा माइंस को लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से रांची में मुलाकात की. जहां उन्होंने सुरदा माइंस को फिर से चालू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने को कहा है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
बता दें कि एचसीएल-आईसीसी की सुरदा माइंस के पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से गठित एक्सपर्ट एप्रेजल कमिटी के सदस्यों संग हुई सुनवाई में आईसीसी के इकाई प्रमुख संजय कुमार सिंह एवं डीजीएम (माइंस) दीपक श्रीवास्तव के साथ मेकॉन के सलाहकार मौजूद रहे. बताया गया कि गुरुवार की सुनवाई में कंपनी प्रबंधन ने झारखंड सरकार की ओर से जारी लेटर ऑफ इंटेंट को जमा कर दिया हैं. सांसद विद्युत वरण महतो के प्रयास से झारखण्ड सरकार ने गुरुवार की सुबह ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया हैं.
लेटर ऑफ इंटेंट जारी
गुरुवार को सांसद ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की अपील की, जिसे सुनवाई के दौरान जमा किया जा सकें. सांसद ने मुख्य सचिव के समक्ष माइंस बंद होने से करीब 1500 बेरोजगार हो चले मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की अपील की. बताया कि केंद्र की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने लेटर ऑफ इंटेंट के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का भरोसा दिया हैं.
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एक्सपर्ट एप्रेजल कमिटी
सांसद की अपील के बाद राज्य सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया, जिसे कंपनी प्रबंधन ने गुरुवार को ही हुई सुनवाई में जमा किया हैं. मालूम हो की एचसीएल पहले ही सभी प्रकार के कागजात एक्सपर्ट एप्रेजल कमिटी के पास जमा कर चुकी हैं. एकमात्र राज्य सरकार के लेटर ऑफ इंटेंट को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ था. गुरुवार की सुनवाई में लेटर ऑफ इंटेंट भी जमा हो जाने से सुरदा माइंस को जल्द पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद बढ़ गई हैं. पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर राज्य सरकार माइंस के लीज रिन्यूवल को मंजूरी देगी. अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही सुरदा माइंस में काम शुरू हो जाएगा, जिससे बेरोजगार हो चले लोगों को रोजगार मिल सकेगा.
प्राथमिकता राखा-चापड़ी माइंस
सांसद विधुतवरण महतो ने कहा कि सुरदा माइंस के बाद उनकी प्राथमिकता राखा-चापड़ी माइंस को शुरू कराने की होगी. ऐसा होने पर हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा और मऊभंडार प्लांट भी बेहतर तरीके से चल सकेगी. उन्होंने कहा कि सुरदा माइंस को शुरू कराने के लिए वे लगातार ही विभागीय मंत्री एवं सचिव के साथ सम्पर्क में रहे. झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की अपील भी की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. उम्मीद है कि जल्द ही सुरदा माइंस शुरू हो जाएगा, जिससे बेरोजगारों को दोबारा रोजगार मिल सकेगा.
