रणधीर सिंह ने विधायक प्रदीप यादव को दिया सुझाव, बीजेपी में हों शामिल, पोड़ैयाहाट से दिया जाएगा विधानसभा टिकट

दुमका: कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें गिरगिट ने छू लिया है इसलिए बराबर रंग बदल रहे हैं. अब जनता उन्हें संज्ञान में नहीं लेती. प्रदीप यादव के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सारठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि आज वे जहां भी है बाबूलाल मरांडी की बदौलत हैं.

रणधीर सिंह ने कहा कि प्रदीप यादव ने पहली बार जब विधायक बने थे तभी बाबूलाल मरांडी ने ही उन्हें टिकट दिया था. जब वे गोड्डा सांसद बने या झारखंड सरकार में मंत्री बने तो बाबूलाल मरांडी का साथ उन्हें मिला. यहां तक कि वर्तमान में भी जब वे विधायक हैं, तो 2019 में बाबूलाल मरांडी के ही दिए टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी. ऐसे में बाबूलाल मरांडी के बारे में बोलने का उन्हें अधिकार नहीं है.

रणधीर सिंह ने यह प्रतिक्रिया देने के साथ ही विधायक प्रदीप यादव को यह सलाह भी दे डाली कि कांग्रेस आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में गोड्डा से प्रत्याशी बनाने वाले नहीं है. आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए आपको पौड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दे दिया जाएगा.

2024 में संथाल की तीनों लोकसभा की सीट पर भाजपा की जीत पक्की-रणधीर सिंह: भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले 2024 में संथाल परगना की तीनों लोक सभा सीट पर हमारी जीत पक्की है. इसके साथ ही 2024 में झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हमें प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा । इसके लिए हम लोग जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं.

हेमंत सरकार केंद्र की योजनाओं को रोकने का कर रहे हैं काम: विधायक रणधीर कुमार सिंह ने हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाया कि वे केंद्र की योजनाओं को रोक रहे हैं या शिथिल कर रहे हैं या फिर उसका नाम अपने अनुसार बदल रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज झारखंड में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में लोगों से अबुआ आवास का आवेदन लिया जा रहा है. जबकि पहले से भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिया जा रहा है. हेमंत सरकार का रवैया पीएम आवास के प्रति उदासीन है. सरकार के अधिकारी इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि अबुआ आवास में जिस संख्या में आवेदन लिया जा रहा है उतनी संख्या में अबुआ आवास देना सरकार के लिए मुश्किल है. इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. यही हाल किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और रोजगार से जुड़े केंद्र की योजना का है.