धनबाद: कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने कॉमर्सियल माइनिंग को मंजूरी मिल गई है. वहीं, नन रेगुलेटड सेक्टर में कोकिंग कोल का लिंकेज 30 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
कोयला मंत्री के इस ट्वीट के बाद जिले के हार्डकोक उद्यमियों को एक बार फिर से एफएसए के माध्यम से लिंकेज कोयला मिलने की आस जगी है. हार्डकोक उद्योग नन रेगुलेटड सेक्टर में शामिल है. जिले के 83 हार्डकोक उद्योग एफएसए टर्म पूरा होने के बाद निरस्त हो चुकी है. कोयला मंत्री के ट्वीट और कैबिनेट के निर्णय पर गौर करें तो हार्डकोक उद्योग को लिंकेज बहाल किए जाने की पूरी संभावना है.
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वहीं, हार्डकोक उद्यमियों के एसोसिएशन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रतिनिधियों का कहना है कि कैबिनेट ने नन रेगुलेटड सेक्टर को लिंकेज बढ़ाने की मंजूरी दी है. लिहाजा हार्डकोक को एफएसए के तहत मिलना लाजिमी है. एसोसिएशन ने कोयला मंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन देने के साथ एफएसए बहाल करने के लिए कई बार प्रधानमंत्री को पत्राचार भी किया गया था.
