देवघरः बाबा नगरी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री का सपना पक्का मकान हो सबका अपना' में सेंधमारी का मामला सामने आ रहा है. देवघर नगर निगम क्षेत्र में वर्टिकल 4 के तहत कुल 10 हजार 396 पीएम आवास की स्वीकृति मिली है, जिसमें 6 हजार आवास अबतक पूर्ण हो चुकी है, बाकी आवास अभी निर्माणाधीन है.
जानकारी के अनुसार, सर्वे के दौरान पाया गया कि कई विवाद के कारण आवास निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया है, जिसमें कुल 578 पीएम आवास को चिन्हित कर सरेंडर किया जा रहा है, जिसकी सूचना सरकार को भी भेजी गई है. इस पर 15 नवंबर तक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही पीएम आवास की कई किस्तों में भुकतान ले चुके और आवास निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाले लाभुक से भी सरेंडर कराया जायेगा. किस्तों में हुई राशि की भुकतान को भी वापस लिया जाएगा और उस लाभुक पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. इसका लाभ उन जरूरतमंद लाभुकों को दिया जाएगा, जिनकी आवेदन अभी भी अटकी पड़ी है.
कुल मिलाकर पीएम आवास योजना में किसी भी परिस्थिति में गड़बड़ी करने पर लाभुकों को बख्शा नहीं जाएगा और अब निगम प्रशासन भी सख्त हो चुकी है. ऐसे में अब उन लाभुकों की खैर नहीं जिन्होंने अबतक आवास की राशि प्राप्त कर या फिर विवादों के कारण आवास पूरा नहीं हो पाया है. अब उनलोगों की ओर से राशि की वसूली के साथ सरेंडर की प्रक्रिया की जाएगी, जिसकी अंतिम नोटिस भी निगम की ओर से की जा चुकी है.
