बोकारोः प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय को देने की नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा. 15 मई तक बोकारो जिले के सभी निजी क्षेत्र के कंपनियों और नियोक्ताओं का निबंधन कर दिया जाएगा. इसकी मॉनिटरिंग खुद बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी करेंगे. वही नियोजन पदाधिकारी इसके कोऑर्डिनेटर होंगे. ये बातें विधानसभा की विशेष समिति के अध्यक्ष नलिन सोरेन ने कही है.
ये भी पढ़ेंः Ranchi News: निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण, विस की विशेष समिति ने की मंत्रणा, स्थानीयता पर पेंच !
विधानसभा की विशेष समिति ने बोकारो में अधिकारियों के अलावा निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की है. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इसी के तहत सरकार ने निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 का प्रावधान किया है. इसका उद्देश्य सरकार के विकास में कदम मिला रहे निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.
जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि बोकारो जिले में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 750 कंपनी और नियोक्ता हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है. जिनमें से लगभग 375 ने अब तक अपना निबंधन करा लिया है. उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि अधिनियम के तहत अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 के तहत 10 लोगों से अधिक को रोजगार देने वाले नियोक्ता को निबंधन कराना है. सुदिव्य सोनू ने कहा कि बोकारो जिले में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा क्योंकि सेल जैसी बड़ी कंपनी में लगभग 400 आउटसोर्सिंग कंपनियां काम करती हैं, वहीं उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टील समेत अन्य स्थानों पर भी आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रही है.
