रांची: कोविड-19 के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में पिछले माह से कामकाज बंद है. आयोग में हाई कोर्ट की भांति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के बिंदु पर विचार विमर्श किया गया. अगले सप्ताह से आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू होगी.
झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में लंबित वादों पर सुनवाई का कार्य नियमित रूप से चालू होने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने का निर्णय लिया गया. अधिवक्ताओं की मांग पर विचार करने के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष जस्टिस तपन सेन ने गूगल मीट के माध्यम से अधिवक्ताओं से चर्चा की. जिसमें सचिन कुमार, आशुतोष आनंद, प्रवीण जायसवाल, निखिल आनंद, विजय शर्मा, मनोज कुमार ने शिरकत की.
इस दौरान अधिवक्ता सचिन कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से सुनवाई के तरीके को बताया. उन्होंने बताया कि इस माध्यम से बिना फाइल खोले मामले पर सुनाएं हो सकती है. आयोग के अध्यक्ष ने अगले सप्ताह से लंबित वादों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही सभी के आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है.
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बता दें कि अधिवक्ताओं की मांग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार गोष्ठी के इस कार्यक्रम आयोजन किया गया. जिसमें सर्वसम्मति से विचार रखा गया. उम्मीद जताई गई है कि अगले सप्ताह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग में कार्य शुरू हो जाएगा.
