रांचीः बुधवार की देर शाम रांची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की आपात बैठक कुलपति कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान विश्वविधालय के बरियातू हाऊसिंग कॉलोनी में आवास आवंटन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उसके आलोक में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार विमर्श हुआ.
ये भी पढ़ेंः RU को मिला बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का खिताब, छात्रों के हित में फैसला लेने पर मिला सम्मान
कुलसचिव ने विश्विद्यालय अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए उपायों को अभिषद के समक्ष रखा. सिंडिकेट ने इसपर स्वीकृति प्रदान कर दी है. पेटीशनरों को प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर खाली कराने का निर्णय हुआ और अन्य कोई को अनाधिकृत रह रहे हैं, तो उनसे भी क्वार्टर खाली कराने का निर्णय हुआ है. यह भी निर्णय हुआ कि वैसे शिक्षक और कर्मचारी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्विद्यालय में कार्यरत हैं और रांची विश्वविद्यालय के क्वार्टर में रह रहें है उन्हे भी कुलसचिव, डी एस पी एम यू के माध्यम से क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस देने का निर्णय हुआ. सेवानिवृत कर्मी भी राज्य सरकार के नियमों के तहत ही निर्धारित अवधि तक क्वार्टर में रह सकेंगे. उससे ज्यादा अवधि के लिए पैनल रेंट देना होगा. अधिकृत रूप से सिर्फ रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक, पदाधिकारी एवं कर्मचारी ही वहां रहने के लिए योग्य होंगे.
कुलपति की अध्यक्षता में बैठक
बैठक में कुलपति कामिनी कुमार के अलावा डॉक्टर के सी प्रसाद, डॉक्टर ज्योति कुमार, छात्र संकायाध्यक्ष डॉक्टर राज कुमार शर्मा, कुलानुशाशक डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहु, डॉक्टर हरि उरांव, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर हीरा नंदन प्रसाद, डॉक्टर बी पी वर्मा, डॉक्टर विनायक लाल, डॉक्टर दिनेश कुमार उपस्थित थे. बैठक में सहयोग के लिए सी सी डी सी डॉक्टर राजेश कुमार एवं उप कुलसचिव डॉ प्रीतम कुमार को भी आमंत्रित किया गया था.
RU सिंडिकेट की इमरजेंसी मीटिंग, जानिए कौन-कौन से एजेंडे पर हुआ विचार
बुधवार को रांची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की इमरजेंसी मीटिंग हुई. जिसमें आवास आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कार्रवाई करने पर चर्चा की गई.
रांचीः बुधवार की देर शाम रांची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की आपात बैठक कुलपति कामिनी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान विश्वविधालय के बरियातू हाऊसिंग कॉलोनी में आवास आवंटन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और उसके आलोक में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार विमर्श हुआ.
ये भी पढ़ेंः RU को मिला बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का खिताब, छात्रों के हित में फैसला लेने पर मिला सम्मान
कुलसचिव ने विश्विद्यालय अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए उपायों को अभिषद के समक्ष रखा. सिंडिकेट ने इसपर स्वीकृति प्रदान कर दी है. पेटीशनरों को प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर खाली कराने का निर्णय हुआ और अन्य कोई को अनाधिकृत रह रहे हैं, तो उनसे भी क्वार्टर खाली कराने का निर्णय हुआ है. यह भी निर्णय हुआ कि वैसे शिक्षक और कर्मचारी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्विद्यालय में कार्यरत हैं और रांची विश्वविद्यालय के क्वार्टर में रह रहें है उन्हे भी कुलसचिव, डी एस पी एम यू के माध्यम से क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस देने का निर्णय हुआ. सेवानिवृत कर्मी भी राज्य सरकार के नियमों के तहत ही निर्धारित अवधि तक क्वार्टर में रह सकेंगे. उससे ज्यादा अवधि के लिए पैनल रेंट देना होगा. अधिकृत रूप से सिर्फ रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक, पदाधिकारी एवं कर्मचारी ही वहां रहने के लिए योग्य होंगे.
कुलपति की अध्यक्षता में बैठक
बैठक में कुलपति कामिनी कुमार के अलावा डॉक्टर के सी प्रसाद, डॉक्टर ज्योति कुमार, छात्र संकायाध्यक्ष डॉक्टर राज कुमार शर्मा, कुलानुशाशक डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहु, डॉक्टर हरि उरांव, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर हीरा नंदन प्रसाद, डॉक्टर बी पी वर्मा, डॉक्टर विनायक लाल, डॉक्टर दिनेश कुमार उपस्थित थे. बैठक में सहयोग के लिए सी सी डी सी डॉक्टर राजेश कुमार एवं उप कुलसचिव डॉ प्रीतम कुमार को भी आमंत्रित किया गया था.