रांचीः आर्थिक संकट से जूझ रहे खिलाड़ियों को दर-दर भटना नहीं पड़ेगा. इसे लेकर खेल विभाग ने जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित की है. यह समिति राज्य के अभावग्रस्त खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशिक्षक और पदाधिकारियों की समस्या दूर करेगी.
यह भी पढ़ेंः खेल नीति हो चुकी है तैयार, बहुत जल्द झारखंड के खिलाड़ी अपने हुनर को तराश पाएंगे: हेमंत सोरेन
राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ियों की दुर्दशा से जुड़ी खबरें प्रकाशित हो रही है, लेकिन इन खिलाड़ियों की परेशानियों को दूर करने में राज्य सरकार अब तक असफल रही है. इतना ही नहीं, राज्य सरकार के पास पूर्व और वर्तमान खेलाड़ियों की सूची भी नहीं है. इससे खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पता है. अब राज्य सरकार के खेल विभाग ने खेलाड़ियों की समस्या दूर करने को लेकर कार्ययोजना तैयार की है.
समिति के अध्यक्ष होंगे डीसी
खेल विभाग की ओर से बनाई गई समिति के अध्यक्ष जिले के डीसी होंगे. इसके साथ ही डीडीसी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोनीत सदस्य होंगे.
जिले में ही समस्या का समाधान
आर्थिक संकट या कोई अन्य समस्या से जूझ रहे खिलाड़ी या उनके परिजन शिकायत निवारण समिति से शिकायत कर सकते हैं. शिकायत मिलने के तीन दिनों के भीतर संबंधित मामले की जांच-पड़ताल कर खेल विभाग और खेल निदेशालय को सूचित करना है. अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर समिति कार्य नहीं करती है, तो संबंधित समिति के सदस्यों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी.
तय की गई जिम्मेदारी
राज्य के विभिन्न जिलों में कई ऐसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल धारक खिलाड़ी हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. आर्थिक तंगी से जूझ रहे खिलाड़ी लगातार सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है. अब खेल विभाग ने समिति गठित कर जिम्मेदारी तय कर दी है. इसके बाद खिलाड़ियों की समस्या निर्धारित समय सीमा में दूर किया जा सकेगा.