रांची: झारखंड में ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है. इसी मुद्दे पर राजभवन के सामने धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी और आरक्षण के नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगाया है. झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर और वर्तमान विधायक सीपी सिंह ने राज्य में ओबीसी को कम से कम 27 फीसदी आरक्षण देन की मांग सरकार से की है.
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27 फीसदी आरक्षण की मांग
राजभवन के सामने महानगर बीजेपी द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेमिनार धरना में पहुंचे विधायक सीपी सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पिछड़ों की आबादी 55 प्रतिशत है. इसके बाबजूद ओबीसी को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. उन्होंने कहा कि कम से कम 27 फीसदी आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए. इसके लिए बीजेपी सदन से सड़क तक मांग करती रहेगी.
शीतकालीन सत्र में उठेगा आरक्षण का मुद्दा
बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अहम है इसलिए 16 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है. ये सरकार सिर्फ घोषणा करती है फिर भूल जाती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के इस वादाखिलाफी के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे जब तक यह मांग मान नहीं ली जाती है. महानगर भाजपा अध्यक्ष के के गुप्ता ने भी राज्य सरकार पर ओबीसी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया.
राज्य पिछड़ा आयोग कर चुकी है अनुशंसा
बता दें कि झारखंड में पिछड़ी जातियों को आरक्षण वर्तमान में 14 फीसदी है. आरक्षण की सीमा को आबादी के आधार पर बढ़ाने की मांग होती रही है. झारखंड में ओबीसी की आबादी कुल आबादी का 55 फ़ीसदी बताया जा रहा है. राज्य पिछड़ा आयोग सरकार से पिछड़ी जाति का आरक्षण 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 50 फ़ीसदी करने की अनुशंसा कर चुकी है. आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह भी कहा था कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पिछड़ी जातियों को मिल रहे आरक्षण का भी अध्ययन किया गया है. जिसके तहत तमिलनाडु में एसटी ओबीसी आरक्षण का दायरा 69 फीसदी है.
