रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राजधानी रांची के एकमात्र रेफरल अस्पताल रिम्स में गरीबों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने वाली बंद जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) को खोलने के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि यह बंद जन औषधि केंद्र कब तक खुलेगा? क्यों नहीं अभी तक खुला है? क्या कार्रवाई की जा रही है? इन तमाम बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को जवाब पेश करने को कहा है.
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मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जन औषधि केंद्र को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गरीबों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अभी तक खुला नहीं है. जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है. अदालत ने राज्य सरकार से मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने यह जानना चाहा कि, क्यों नहीं अभी तक यह दवा दुकान खोला गया है? इस पर विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.
दवाई दोस्त को मदद करने से अदालत का इनकार
दवाई दोस्त की ओर से सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि, चैरिटी संस्थान के तहत चलाए जा रहे सस्ते दर पर गरीबों को दवा उपलब्ध कराने वाली इस संस्थान को जानबूझकर बंद करवाया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों को काफी परेशानी हो रही है. अदालत ने इस पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मदद करने से इनकार करते हुए कहा कि, हम नहीं चाहते की रिम्स किसी अन्य पर निर्भर रहे. वहां जो जन औषधि केंद्र है, जो गरीबों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने वाली सरकारी संस्था है, उसे खोला जाना जरूरी है.
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रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नहीं खुलने से अदालत नाराज
एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत रिम्स में खोले गए जन औषधि केंद्र क्यों नहीं ठीक ढंग से चल पा रहा है? इस बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट मे पूर्व में सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार को गरीबों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को शीघ्र खोलने को कहा था, लेकिन अभी तक वह दवा दुकान नहीं खुली है. इसे लेकर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को जवाब पेश करने को कहा है.
