रांचीः झारखंड में संभावित राजनीतिक अस्थिरता के कयासों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए की बैठक (UPA meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren) आयोजित की गई. इस बैठक में राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर चर्चा की गई. बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी दलों के विधायकों से हालात की जानकारी लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी.
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यूपीए यानी महागठबंधन की बैठक में विधायकों ने सुखाड़, विस्थापन और भूमि अधिग्रहण नीति 2013 से संबंधित मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों को आश्वासन देते हुए कहा कि सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जो जनहित में होगा. इसके साथ ही बैठक में दो मुख्य निर्णय लिए गए हैं. पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विधायकों के लिए एक खास मोबाइल नंबर जारी करेंगे, जिसपर विधायक अपनी क्षेत्र से संबंधित शिकायत या समस्या दर्ज करवा सकेंगे. यह मोबाइल नंबर 24 घंटें और सातों दिन एक्टिव रहेगा. इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों का निष्पादन 24 घंटे के भीतर किया जाएगा.
कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद में बताया कि जिस तरह से विपक्ष परेशान करने की कोशिश कर रहा है. उसका हमलोग डट कर मुकाबला करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुमत में है इसलिए विपक्ष के उलझन में नहीं पड़ कर जनहित के कार्यों को करना है. उन्होंने विकल्प के सवाल पर हंसते हुए कहा कि इस तरह की कोई बात बैठक में नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की प्रत्येक बैठक से पहले मुख्यमंत्री सत्ताधारी दलों के सभी विधायकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे. यह बैठक में निर्णय लिया गया है.
कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्य रूप से सुखाड़ पर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि रांची में बारिश हो रही है, लेकिन संथाल और पलामू क्षेत्र में स्थिति बेहद खराब है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही सभी विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने की बात कही है. कांग्रेस विधायक देल के नेता ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. इस मुद्दे पर अभी से क्या सोचना. फैसला आने के बाद देखा जाएगा. फिलहाल राज्य में महागठबंधन एकजुट है.
विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सार्थक बैठक हुई है, जिसमें सिर्फ जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सुखाड़ और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का फैसला आएगा, तब हमलोग फैसले के अनुरूप निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि किस भी विधायक को कोई आदेश नहीं दिया गया है. यह सिर्फ अफवाह है.
