देवघर एयरपोर्ट सुर्खियों में, सीएम के आग्रह पर भी नहीं बदला नाम, कांग्रेस ने मनमानी का लगाया आरोप

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Published : Jul 7, 2022, 6:44 PM IST

name of Deoghar airport

12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. इससे पहले देवघर में जगह-जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए बैनर और पोस्टर लगा चुके हैं. हालांकि इन पोस्टरों में झारखंड सरकार को जगह नहीं दी गई है. इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट नहीं करने पर भी सवाल उठाए गए हैं.

रांची: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद बाबानगरी में देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है. इसका सीधा फायदा उत्तर पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्वी बिहार के लोगों को मिलेगा. साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ने से देश के कोने-कोने से बाबा के भक्त आसानी से देवघर आ सकेंगे. इस प्रोजेक्ट की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि इसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं. वह एम्स के नए 250 बेड के अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट के नाम और कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं.

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झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा जो कर रही है वह संघीय ढांचा और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. पूरे शहर में जगह-जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी झारखंड सरकार को जगह नहीं दी गई है. देवघर एयरपोर्ट तो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बना है. जमीन राज्य सरकार ने मुहैया करायी है. लेकिन भाजपा के लोग पूरे आयोजन को इस कदर पेश कर रहे हैं जैसे पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का हो. उन्होंने कहा कि तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरह का काम हो रहा है. बैनर-पोस्टर को छोड़िए, भाजपा तो गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों में जुटी रहती है. हालांकि इस मसले पर झामुमो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस के स्टैंड की तुलना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत से की. उन्होंने कहा कि पहली बार देश के पीएम बाबा की पूजा करने देवघर आ रहे हैं. वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं. कार्यकर्ता ही नहीं आम लोग भी अपने घरों के आगे झंडा और बैनर-पोस्टर लगाकर पीएम के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. जब सीएम को आपत्ति नहीं है, झामुमो को आपत्ति नहीं है, फिर कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है.

एयरपोर्ट का नाम बदलने की सीएम की मांग अधूरी: 11 अगस्त 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर बताया था कि करीब 850 करोड़ की लागत से निर्मित एयरपोर्ट के निर्माण में जमीन मुहैया कराने समेत राज्य सरकार का कुल 600 करोड़ का अंशदान है. उन्होंने जन भावना का ख्याल रखते हुए देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने की मांग की थी. लेकिन नाम नहीं बदला गया.

एयरपोर्ट निर्माण की लागत: एयरपोर्ट ऑथोरिटी के निदेशक संदीप ढींगरा ने ईटीवी भारत को बताया कि साल 2017 में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर राज्य सरकार, डीआरडीओ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू हुआ था. इस प्रोजेक्ट में 49 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 401 करोड़ खर्च हुए हैं. यह पूछे जाने पर कि सीएम की तरफ से केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में जिक्र है कि 850 करोड़ की लागत आई है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से अधिग्रहित जमीन की लागत जोड़कर ऐसा बताया जा रहा होगा.

आयोजन को यादगार बनाने में जुटी भाजपा: देवघर के टावर चौक से करीब पांच किलोमीटर मधुपुर जाने के रास्ते में कुंडा के पांडेय मोड़ तक सड़क का कायाकल्प कर दिया गया है. बाबानगरी की सभी प्रमुख सड़कों को बनाया जा रहा है. नरेंद्र मोदी अपने देवघर दौरे के क्रम में देवघर कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं. भाजपा ने टावर चौक से वीआईपी चौक तक करीब एक लाख दीया जलाने की तैयारी की है. साथ ही भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने पीएम के स्वागत के लिए 11 जुलाई की शाम अपने-अपने घर के बाहर एक-एक दीया जलाने का आग्रह किया है.

विस्तारीकरण और जिम्मेदारी: देवघर एयरपोर्ट का रनवे 25 सौ मीटर का है. 2017 में एमओयू से पहले 53.41 एकड़ में फैला था देवघर हवाई अड्डा. बाद में विस्तारीकरण के तहत राज्य सरकार की ओर से 609 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गई. अब इस हवाई अड्डे का दायरा बढ़कर 653.75 एकड़ हो चुका है. 28 जून को ही नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक ने देवघर एयरपोर्ट को पब्लिक यूज के लिए एरोड्रोम का प्रमाण पत्र भी दे दिया है. अब एरोड्रोम मैन्यूएल के तहत बहुत जल्द देवघर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन संभव हो पायेगा. हवाई अड्डा का संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पांच वर्षों तक राज्य सरकार निःशुल्क बिजली आपूर्ति तथा हस्तांतरित भूमि पर संपत्ति कर से मुक्त रखा जायेगा. राज्य सरकार हवाई अड्डा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

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