रांचीः कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद में आबादी के अनुपात में पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देने की मांग की. ध्यानाकर्षण के दौरान उन्होंने इस मसले को उठाया. अंबा प्रसाद ने कहा कि झारखंड में ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिलता है. पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में ओबीसी की आबादी करीब 52% है. लिहाजा इस अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार संवेदनशील है. इस पर मंथन चल रहा है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द इस मसले को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी.
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बता दें कि बिहार से अलग होकर बने झारखंड में ओबीसी की अच्छी खासी आबादी है. लेकिन राज्य में ओबीसी हाशिए पर हैं. शुरुआत में ओबीसी को झारखंड में 27 फीसदी आरक्षण मिलता था. मगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केस का हवाला देते हुए तत्कालीन सरकार ने इसे घटाकर 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान कर दिया. आरक्षण का प्रतिशत घटाने के पीछे सरकार ने यह तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक 14 फीसदी ही रखा जाय. मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी राज्य में आरक्षण का दायरा जस का तस बना हुआ है.
गौरतलब है कि झारखंड में एसटी को 26% आबादी के मुकाबले 26% आरक्षण मिल रहा है. वहीं अनुसूचित जाति को 12.1% आबादी की तुलना में 10% आरक्षण मिल रहा है. सरकार बनने के बाद सीएम ने ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 27 फीसदी, एसटी का दायरा 28 फीसदी और एससी को दायरा 12% करने की बात की थी.
