रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में छह पावर ग्रिड का उद्घाटन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनी और बमुश्किल थोड़ा समय पार हुआ था, ऐसा लगा जैसे सिर मुड़ाते ओले पड़े. उन्होंने कहा कि चीजों को समझने में ही सरकार के एक-दो महीने निकल गए. इस दौरान सभी अपनी-अपनी सिर खुजाते रहे. उन्होंने कहा कि जैसे ही कुछ चीजें समझ में आई कोरोना की मार पड़ गई और लॉकडाउन की वजह से देश की पूरी व्यवस्था खत्म हो गई.
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'सरकार हर चुनौती का सामना करने को है तैयार'
सीएम ने कहा कि हर आपदा के लिए सरकार तैयार है. उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना एक चुनौती है, लोग भूख से ना मरे अभी भी चुनौती है. संक्रमण के इस दौर में बहुत संभलते हुए सरकार आगे बढ़ रही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस दौरान हो रही मौतों से झारखंड सरकार मर्माहत है. झारखंड की स्थिति अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में ठीक है. ऐसी स्थिति में राज्य के अलग-अलग इलाकों में पावर ग्रिड का उद्घाटन होना अपने आप में एक उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को और जल्द पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन एक साथ कितने फ्रंट पर सरकार लड़ सकती थी. उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि उन्हें अपने घर में काम कराने के लिए भी लेबर नहीं मिल रहे हैं.
उद्घाटन से होगा इन इलाकों को लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावर सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन के उद्घाटन से गढ़वा, पलामू, दुमका, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह जिला में बिजली की स्थिति काफी सुधरेगी. उन्होंने कहा कि गढ़वा की स्थिति यह थी कि उस इलाके के लोग बिजली के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार पर निर्भर थे.
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पलामू प्रमंडल में दोबारा उनकी सरकार में मिली बिजली
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपने आप में एक उपलब्धि है कि पलामू प्रमंडल में उनकी तत्कालीन सरकार ने ही हटिया ग्रिड से बिजली पहुंचाई थी. अब दोबारा उस प्रमंडल में सब स्टेशन से बिजली जा रही है. उन्होंने कहा कि देवघर के लिए यह प्रोजेक्ट और भी लाभदायक होगा, क्योंकि वहां एयरपोर्ट शुरू होने वाला है और एम्स का निर्माण हो रहा है. वहीं, गिरिडीह समेत डीवीसी के कमांड एरिया के संबंध में उन्होंने कहा कि डीवीसी एक व्यापारिक संस्था है और वह मॉडल के तहत अपना कंजूमर उन्हीं लोगों को बनाती है जिनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं.
सस्ते दर पर देंगे बिजली
उन्होंने कहा कि सरकार उन इलाकों में डीवीसी से 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद कर ग्रामीण इलाकों को दी जा रही थी. इस सब स्टेशन प्रोजेक्ट की शुरूआत के बाद अब वही बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से दी जाएगी और न केवल आम लोगों को बल्कि औद्योगिक संस्थाओं को भी दी जाएगी.
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616 करोड़ के बजट से छह पावर सब स्टेशन का उद्घाटन
दरअसल, मंगलवार को राज्य सरकार ने 616 करोड़ के बजट से छह पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया. इस मौके पर राज्य सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, बादल पत्रलेख समेत विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और सरफराज अहमद भी मौजूद रहे.