नगर निगम सोलन पानी के बिल का 94 करोड़ जल शक्ति विभाग को देने में असमर्थ, मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से लगाई ये गुहार

सोलन: हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और नगर निगम सोलन पर भी कांग्रेस का कब्जा है लेकिन नगर निगम सोलन में पानी की देनदारी को लेकर जल शक्ति विभाग और नगर निगम सोलन में ठनी हुई है. जानकारी के मुताबिक जल शक्ति विभाग ने नगर निगम से पानी का कुल 94 करोड़ रुपये का बिल लेना है लेकिन अब इसको लेकर नगर निगम ने जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से आग्रह किया है कि इसे माफ किया जाए.

हर साल निगम सोलन पर हो रहा 7-8 करोड़ का कर्ज: दरअसल, पिछले कल नगर निगम के डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है और मांग की है कि जल शक्ति विभाग की जो 94 करोड़ रुपये की देनदारी है उसे एक मुश्त माफ किया जाए. डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने कहा कि जल शक्ति विभाग द्वारा व्यवसायिक दर से निगम को पानी उपलब्ध करवाया जाता है. दशकों से आईपीएच विभाग द्वारा पानी की सप्लाई निगम को की जा रही है. जिस कारण आज देनदारी 94 करोड़ तक पहुंच चुकी है. हर साल करीब 7-8 करोड़ का कर्ज नगर निगम सोलन पर चढ़ता जा रहा है.

जल शक्ति मंत्री ने दिया आश्वासन: राजीव कौड़ा ने बताया कि जल शक्ति विभाग अपने कनेक्शन को शहर में लोगों को 13.85 रुपये की दर से पानी मुहैया करवा रहा है. वहीं, निगम को यही पानी 27.70 पैसे के हिसाब से मिल रहा है. उन्होंने कहा है कि निगम थोक का व्यापारी है ऐसे में जल शक्ति विभाग को सस्ती दरों पर पानी निगम को दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसी के साथ 40 कर्मचारी निगम के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है जिनकी सैलरी और मशीनों की मेंटेनेंस का खर्चा भी निगम को देखना पड़ता है. ऐसे में जल शक्ति मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बात पर गौर किया जाएगा.

पिछले साल जल शक्ति विभाग ने भेजा था करीब 9 करोड़ का बिल: डिप्टी मेंयर राजीव कौड़ा ने बताया कि इसी के साथ एक और प्रपोजल जल शक्ति मंत्री के समक्ष रखी गई है कि या तो एक ही दर से पानी मुहैया करवाया जाए या तो जल वितरण का सोलन शहर में सारा कार्य जल शक्ति विभाग देखे. उन्होंने कहा कि पिछले साल भी निगम को जल शक्ति विभाग द्वारा 9 करोड़ 60 लाख रुपये का बिल भेजा गया था. जिसमें से 2 करोड़ रुपये निगम अदा कर चुकी है लेकिन हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में जल शक्ति विभाग के मंत्री से आग्रह किया गया है कि इस देनदारी को समाप्त किया जाए. वहीं, इसके बाद वे मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द निपटान हो सके और लोगों को बेहतर और कम दर पर पानी मुहैया हो सके.