मोदी सरकार ने हिमाचल को दिया 3700 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, प्रदेश में नहीं रहेगी अब यह बड़ी समस्या

नाहन: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को जिला मुख्यालय नाहन में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई. विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आयोजित हुई इस बैठक में जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी व पच्छाद से विधायक रीना कश्यप भी मौजूद रहीं. जबकि जिला के अन्य तीन विधानसभा क्षेत्रों रेणुका जी, शिलाई व नाहन से कांग्र्रेसी विधायक इस बैठक में शिरकत करने नहीं पहुंचे.

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन के उद्देश्य से यह बैठक रखी गई थी. उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आरडीएसएस के अंतर्गत लगभग 3700 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किया गया है.

इस प्रोजेक्ट के तहत अब आने वाले समय में प्रदेश में कहीं पर भी लो वोल्टेज की समस्या नहीं रहेगी. साथ ही बिजली में जहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि दूरदराज के क्षेत्रों में यदि दो घर भी किसी उंचाई वाले क्षेत्र में हैं, तो वहां भी ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, ताकि संबंधित घरों में भी लो वोल्टेज की समस्या न रहे. इस दृष्टि से प्रदेश को यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार ने दिया है.

उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में जो टारगेट विभागों को दिए गए थे, उसमें संतोषजनक प्रगति देखने को मिली है. जल शक्ति विभाग में देखा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और जल पहुंचाने का जो लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, उसमें प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ है. फिर भी जिला में ऐसा देखने को मिला है कि कहीं जगहों पर नल तो लग गए हैं, लेकिन पानी नहीं आया है. इसको लेकर जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैंं. इसके अलावा करीब 1456 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन नेशनल हाइवे 707 की प्रगति को लेकर भी चर्चा की गई. इसके अलावा भी कई विषयों को विभिन्न विभागों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए.