शिमला: सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार की गारंटियों में महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया गया था. सरकार इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी. सीएम में प्रथम चरण में 2 लाख 31 हजार महिलाओं को 1500 देने की घोषणा की. जो 1150 रुपये की दर से पेंशन ले रही थीं. जिस पर सुक्खू सरकार 416 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करेगी.
विधवा और दिव्यांगजन महिलाओं की पेंशन आय सीमा खत्म: विधवा और दिव्यांगों को पेंशन पाने के लिए निर्धारित आय सीमा को खत्म करने की घोषणा की है. इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में भी छूट देने की घोषणा की गई है. यानी विधवा और दिव्यांगों को पेंशन के लिए ग्राम सभा से भी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी. दिव्यांगजनों को राहत भत्ता योजना के तहत 9 हजार नए लाभार्थियों को लाभ मिलेगा. जिस पर सरकार 12 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी. सीएम सुक्खू ने आगामी साल में 40 हजार नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की.
छात्राओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 25 हजार की सब्सिडी: 18 साल से अधिक उम्र की 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 25 हजार की सब्सिडी दी जाएगी. इससे बेटियों को शिक्षित होने के साथ-साथ ग्रीन स्टेट के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा.
अनाथ, अर्ध-अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे / व्यक्ति 'Children of State' कहलाएंगे और इनके लिए सरकार ही माता सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी. 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को शिक्षा, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
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