शिमला: जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि इस समय पूरा देश कोविड-19 के कारण पैदा हुई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और विपक्ष के नेता तर्कहीन और गैरजिम्मेदाराना बयान देकर लोगों को भ्रमित करने के प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज समाज के कमजोर वर्गों, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों, उद्यमियों, मजदूरों और आम लोगों के लिए वरदान साबित होगा. उन्होंने कहा कि यह पैकेज एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में कारगर साबित होगा.
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 500 रुपये
मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज वर्षभर प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत यानी प्रधानमंत्री किसान योजना 8,64,687 किसानों के खातों में लगभग 173 करोड़ रुपये डाले गए हैं.
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं के खातों में तीन महीने के लिए 5 सौ रुपये की राशि डाली गई है, जिस पर 98.12 करोड़ रुपये खर्च हुए है. उज्ज्वला योजना के तहत 131840 लाभार्थियों को अप्रैल, 2020 में मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, जबकि मई में 1,06,025 लाभार्थियों को और 20 जून तक 30,453 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभांवित किया गया है.
14.4 करोड़ रुपये की लागत से ईपीएफ का भुगतान हुआ
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वितीय घटक के तहत 14.4 करोड़ रुपये की लागत से 24 प्रतिशत प्रति महीने की दर से ईपीएफ का भुगतान किया है, जिसके तहत 1.02 लाख लाभार्थी लाभाविंत हुए हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को तीन महीने के लिए 1-1 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं, जिस पर 11.18 करोड़ रुपये खर्च हुए और 1.11 लाख लाभार्थी लाभांवित हुए हैं.
क्रेडिट योजना के तहत किसानों के ऋण चुकाए गए
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को अप्रैल और मई 2020 के लिए प्रतिमाह पांच किलो चावल, एक किलो काले चने मुफ्त प्रदान किए हैं. राज्य सरकार ने 14,145 मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 231.98 करोड़ रुपये के ऋण कोविड-19 इंस्टैंट क्रेडिट योजना के तहत प्रदान किए है. कोविड-19 क्रेडिट योजना के तहत 46,639 किसानों को सरकार की ओर से 161.26 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं.
किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए लक्ष्य निर्धारित हुए
कैंपा फंड में से 158.3 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 31 मार्च, 2020 को 4.26 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के पास 69.68 करोड़ रुपये बकाया थे और किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2035 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 22 जून, 2020 तक इसके तहत लाया गया है.
राज्य के रेहड़ी-फड़ी के ऋण दिए गए
नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिंद्रा सहकारी बैंक को 350 करोड़ रुपये का पुनर्वित अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में बढ़ाया है और राज्य के रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए 1 मार्च, से 31 मई, 2020 तक 8.90 करोड़ रुपये के नए ऋण दिए गए है.
वेज एंड मिन्ज सीमा को बढाया गया
राज्य सरकार ने 70 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से पांच वर्षीय कार्य योजना तैयार की है. भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 17.68 करोड़ रुपये की कार्य योजना में से 4.37 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर, 2020 तक वेज एण्ड मिन्ज सीमा को 60 प्रतिशत से बढ़कार 550 करोड़ रुपये से 880 करोड़ रुपये किया है.
ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए समय सीमा तय हुई
मंत्रियों ने कहा कि हमने मई और जून, 2020 माह में वेज और मिन्ज के रूप में 439 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं. रिजर्व बैंक की ओर से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रयोग करने के लिए समय सीमा को 14 से 21 दिन किया गया है. उन्होंने कहा कि हम जुलाई, 2020 के पहले सप्ताह में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
पीएम के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग का विकास हुआ
मंत्रियों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी अपने कार्यकाल में राज्य का दौरा किया और राज्य के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने स्वयं कहा था कि विकास के लिए दी जा रही राशि जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती और अगर विकास के लिए एक रुपया दिया जाए तो 15 पैसा ही पहुंचता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के प्रत्येक वर्ग का समान और संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ है. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लाभार्थियों को दिए जा रहे सभी प्रकार के वित्तीय लाभ सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं.
