शिमला: हिमाचल में सरकार ने एनपीएस कर्मियों को ओपीएस का तोहफा तो दे दिया, लेकिन पहले से ओपीएस में शामिल कर्मियों के हाथ अभी भी खाली हैं. इन कर्मचारियों को उनका देय वित्तीय लाभ यानी संशोधित वेतनमान का सालों का एरियर नहीं मिल पाया है. ओल्ड पेंशन में पहले से शामिल कर्मचारी एरियर के इंतजार में है. कर्मचारियों की तीन से चार लाख एरियर पेंडिंग हैं, जो न तो पूर्व सरकार के समय में रिलीज हुआ और न ही मौजूदा सरकार इसको रिलीज कर पा रही है.
2016 से 2022 तक का एरियर बकाया: हिमाचल में कर्मचारियों का एक वर्ग खुश है. जबकि दूसरे वर्ग के कर्मचारी वित्तीय लाभ न मिलने से मायूस है. हिमाचल सरकार ने राज्य के नियमित कर्मचारियों के लिए जनवरी 2002 में संशोधित वेतनमान लागू करने का फैसला लिया था. हालांकि, इसको बैक डेट यानी जनवरी 2016 से लागू माना गया है. इसी तरह पेंशनरों पर भी संशोधित वेतनमान लागू किया गया है. इस तरह जनवरी 2016 से लेकर 2022 तक के संशोधित वेतनमान का एरियर कर्मचारियों को मिलना है. इसको जारी करने का कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं.
राज्य कर्मचारियों का 6 साल का एरियर बकाया: करीब छह साल का संशोधित वेतनमान कर्मियों को मिलना है. हालांकि, पूर्व जयराम सरकार ने कर्मचारियों को एरियर की पहली किश्त जारी करने का फैसला लिया था. इसके तहत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 50 हजार रुपए की पहली किश्त और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 हजार का एरियर देने का फैसला लिया गया था, लेकिन यह किश्त भी कर्मचारियों को पूरी नहीं मिली. वहीं इस किश्त से टैक्स भी कर्मचारियों का कट गया, जिससे उनके हाथों में कम ही पैसा आया. ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार उनका एरियर जारी कर देगी या जिन कर्मचारियों का एरियर कम बचा हुआ है, उनको एकमुश्त इसका भुगतान किए जाने की उम्मीद लगाए हुए हैं.
एनपीएस वर्ग के कर्मचारियों को OPS के दायरे में लाया: हिमाचल सरकार ने राज्य कर्मचारी के एक वर्ग को जरूर राहत दी है. एनपीएस वर्ग के कर्मचारी को सरकार ने ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया है. यही वजह है कि इस वर्ग के कर्मचारी खुश है. वहीं, दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा है, जिसके हाथ खाली है. यह वर्ग एनपीएस से पहले का ओल्ड पेंशन लेने वाला कर्मचारी का वर्ग है. इस वर्ग के कर्मचारी को कोई फायदा नहीं मिला है. क्योंकि उनको एरियर का लाभ नहीं मिला है. हालांकि, एनपीएस कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान का एरियर मिलना है, लेकिन इस वर्ग के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत ओल्ड पेंशन में लाने का फैसला है. दूसरी ओर पहले से ओल्ड पेंशन के तहत कवर कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिल पाई है.
रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिले फाइनेंशियल बेनिफिट्स: हिमाचल सरकार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान जनवरी 2022 से दे रही है. हालांकि, इससे जनवरी 2016 से लागू माना गया है. इस तरह इस अवधि के लिए कार्यरत कर्मचारियों को इसका एरियर दिया जाना है, लेकिन इस दौरान जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिले. ये कर्मचारी सरकार से लगातार गुहार लगाते रहे हैं.
कर्मचारियों का लाखों का एरियर पेंडिंग: मौजूदा समय की बात करें तो एक आम कर्मचारी का 3 से 4 लाख रुपए संशोधित वेतनमान का पेंडिंग पड़ा है. हालांकि बड़े स्तर के कर्मचारी या अधिकारियों का इससे भी ज्यादा एरियर पेंडिंग हैं. एरियर समय पर न मिलने से कर्मचारियों का बजट भी एक तरह से गड़बड़ा रहा है. क्योंकि अधिकतर कर्मचारियों ने लोन उठा रखे हैं. वे संशोधित वेतनमान का एरियर मिलने से इसको चुकाने की उम्मीद पाले हुए हैं. इसी तरह कर्मचारियों ने कई दूसरे खर्चे भी किए हैं. वहीं ऐसा भी नहीं कि सरकार जो एरियर जारी करेगी, उस पर कोई ब्याज कर्मचारियों को मिलेगा. कर्मचारी तो मूलधन के लिए ही गुहार लगा रहे हैं.
करीब 2.50 लाख राज्य कर्मचारी: उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने न्यू पेंशन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में ला दिया है. करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. करीब इतनी ही संख्या पुराने ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारियों की हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 2.50 लाख रेगुलर कर्मचारी है, इनमें से 2022 से पहले के नियमित हुए कर्मचारियों को संशोधित एरियर मिलना है.
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