शिमला: हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों की एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए वेतन से होने वाली डिडक्शन बंद हो गई है. कर्मचारियों की सैलरी से अबकी बार इसकी डिडक्शन नहीं हुई है. करीब दो सप्ताह पहले कैबिनेट ने डिडक्शन बंद करने के बारे में फैसला किया गया, जिसको लागू कर दिया गया है. हालांकि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार है. संभावना है कि शिमला नगर निगम चुनाव के बाद यह नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए.
हिमाचल में 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों की एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद कर दी गई है. कर्मचारियों के वेतन से हर माह 10 फीसदी वेतन कट रहा था और यह केंद्र सरकार के पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के पास जमा हो रही थी. यही नहीं राज्य सरकार भी अपने हिस्से का इन कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी कंट्रीब्यूशन दे रही थी. इस तरह कुल मिलाकर 24 फीसदी कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार की पीएफआरडीए के पास जा रही थी. लेकिन करीब दो सप्ताह पहले कैबिनेट की हुई बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद करने का फैसला लिया था, इसके बाद बाद अब इस फैसले को लागू कर दिया गया है.
2003 के बाद लगे कर्मचारी कर रहे थे कंट्रीब्यूट: हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद यह कंट्रीब्यूशन जारी थी. राज्य में एनपीएस के तहत 2003 के बाद कर्मचारियों को नियुक्तियां शुरू हुईं. इस तरह करीब 20 सालों तक एनपीएस के तहत कर्मचारियों की नियुक्तयां जारी रहीं, लेकिन सत्ता में आई सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू करने का फैसला लिया. इसके मुताबिक अब केंद्र सरकार को जा रही एनपीएस कर्मचारियों की कंट्रीब्य़ूशन बंद कर दी गई है. कर्मचारियों की सैलरी जो इस माह की तैयार हो रही है उसमें इसकी डिडक्शन नहीं की गई है.
केंद्र सरकार के पास पड़ा है 8 हजार करोड़: हिमाचल में कर्मचारियों के एनपीएस के हिस्से का पैसा अभी केंद्र सरकार के पीएफआरडीए के पास पड़ा हुआ है. करीब 8 हजार करोड़ रुपए हिमाचल के कर्मचारियों का है. हालांकि हिमाचल सरकार कर्मचारियों के इस पैसे को वापस देने के लिए केंद्र से कई बार पत्राचार कर चुकी है, मगर केंद्र ने इसको देने से साफ इंकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने साफ कहा कि यह पैसा कर्मचारियों का है और यह उनको व्यक्तिगत तौर पर ही मिलेगा.
अभी फाइनल नोटिफिकेशन का हैं इंतजार: हालांकि कर्मचारियों की एनपीएस कंट्रीब्य़ूशन इसी माह से बंद हो गई है, लेकिन अभी भी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार है. वित्त विभाग ने इसके लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसको फाइनल किया जाना है. इसको फाइनल कर सरकार इनकी नोटिफिकेशन जारी कर देगी. इसके बाद राज्य में कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट खुलने लगेंगे और कर्मचारी अपना पैसा इसमें जमा करा सकेंगे. यह कर्मचारियों का अपना पैसा होगा, जिस पर ब्याज भी मिलेगा. कर्मचारियों को पेंशन सरकार देगी.
2003 के बाद लगे कर्मचारी कर रहे थे कंट्रीब्यूट: हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद यह कंट्रीब्यूशन जारी थी. राज्य में एनपीएस के तहत 2003 के बाद कर्मचारियों को नियुक्तियां शुरू हुईं. इस तरह करीब 20 सालों तक एनपीएस के तहत कर्मचारियों की नियुक्तयां जारी रहीं, लेकिन सता में आई सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू करने का फैसला लिया. इसके मुताबिक अब केंद्र सरकार को जा रही एनपीएस कर्मचारियों की कंट्रीब्य़ूशन बंद कर दी गई है. कर्मचारियों की सैलरी जो इस माह की तैयार हो रही है उसमें इसकी डिडक्शन नहीं की गई है.
केंद्र सरकार के पास पड़ा है 8 हजार करोड़: हिमाचल में कर्मचारियों के एनपीएस के हिस्से का पैसा अभी केंद्र सरकार के पीएफआरडीए के पास पड़ा हुआ है. करीब 8 हजार करोड़ रुपए हिमाचल के कर्मचारियों का है. हालांकि हिमाचल सरकार कर्मचारियों के इस पैसे को वापस देने के लिए केंद्र से कई बार पत्राचार कर चुकी है, मगर केंद्र ने इसको देने से साफ इंकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने साफ कहा कि यह पैसा कर्मचारियों का है और यह उनको व्यक्तिगत तौर पर ही मिलेगा.
अभी फाइनल नोटिफिकेशन का हैं इंतजार: हालांकि कर्मचारियों की एनपीएस कंट्रीब्यूशन इसी माह से बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार है. वित्त विभाग ने इसके लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसको फाइनल किया जाना है. इसको फाइनल कर सरकार इनकी नोटिफिकेशन जारी कर देगी. इसके बाद राज्य में कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट खुलने लगेंगे और कर्मचारी अपना पैसा इसमें जमा करा सकेंगे. यह कर्मचारियों का अपना पैसा होगा, जिस पर ब्याज भी मिलेगा. कर्मचारियों को पेंशन सरकार देगी.
