शिमलाः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से बेशक हिमाचल को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन पंद्रहवें वित्तायोग ने जरूर देवभूमि की झोली भर दी है. जयराम सरकार पर वित्तायोग ने खासी मेहरबानी की है. प्रदेश को 15वें वित्तायोग से 82 हजार करोड़ रुपए के करीब सहायता ग्रांट के रुपए में घोषित की गई है. सोमवार को ही वित्तायोग की रिपोर्ट संसद में रखी गई थी.
हिमाचल को 81 हजार 977 करोड़ रुपए ग्रांट
रिपोर्ट के अनुसार पांच साल में हिमाचल को 81 हजार 977 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पर मिलेंगे. सबसे बड़ी खुशखबरी तो रेवेन्यू डिफेसिट ग्रांट को लेकर है. यह ग्रांट पहले की तरह जारी रहेगी. इससे जयराम सरकार को कर्मचारियों के वेतन की चिंता खत्म हो गई है. केवल और केवल रेवेन्यू डिफेसिट ग्रांट से ही हर महीने 950 करोड़ रुपए मिलेंगे.
सीएम के गृह जिला के लिए एयरपोर्ट को एक हजार करोड़
एक और खुशखबरी यह है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एयरपोर्ट को एक हजार करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है. वित्तायोग ने हिमाचल को स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट के तौर पर 1 हजार 420 करोड़ दिये हैं.
इनमें एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन आफ कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ मंडी एयरपोर्ट एट नागचला के लिए 1 हजार करोड़ रुपये और अपग्रेडेशन एंड डेवल्पमेंट ऑफ ज्वालामुखी मंदिर के लिए 20 करोड़ अलग से मिले हैं. मंडी एयरपोर्ट के लिए 1 हजार करोड़ का फंड मिलने के बाद अब इस एयरपोर्ट के बनने की उम्मीद बढ़ गई है.
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