दिवाली से पहले बिगड़ा रसोई का बजट, डिपुओं में तेल और दाल हुई महंगी, जानें नई कीमतें
Published: Nov 7, 2023, 10:29 PM


दिवाली से पहले बिगड़ा रसोई का बजट, डिपुओं में तेल और दाल हुई महंगी, जानें नई कीमतें
Published: Nov 7, 2023, 10:29 PM

Oil Pulses Rates Hike In Himachal: सुक्खू सरकार ने दिवाली से पहले लाखों राशन कार्ड धारकों को महंगाई का झटका दिया है. सरकार ने डिपुओं में मिलने वाले रिफाइंड तेल और दालों की कीमतों में बढ़ोतरी की है. पढ़िए पूरी खबर...
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले महंगाई का झटका लगने वाला है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं में दिए जाने वाले रिफाइंड तेल, उड़द दाल और मलका के लिए राशन कार्ड धारकों को अपनी जेब अब और ढीली करनी होगी. सरकार ने रिफाइंड तेल और दालों के नई दरें निर्धारित की है. जिससे त्योहारी सीजन में लोगों के किचन का जायका बिगड़ने वाला है.
डिपुओं में उपभोक्ताओं को अब रिफाइंड तेल 114 रु. में मिलेगा, जो पहले 104 रूपए लीटर मिलता था. इसी तरह से बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली उड़द दाल 4 रूपये महंगी हो गई है. इन परिवारों को अब उड़द की दाल 63 रूपये प्रति किलो मिलेगी, जिसका भाव पहले 59 रूपये प्रति किलो था. इसी तरह एपीएल को दी जाने वाली मलका की दाल में 9 रूपये तक की बढ़ोतरी की गई है. एपीएल को मलका की दाल 73 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी, पहले 64 रुपये प्रति किलो था.
वहीं बीपीएल परिवारों को सरकार ने मलका की कीमत 1 रुपए कम कर हल्की राहत दी है. बीपीएल को मलका की दाल 63 रूपये दी जाएगी, जो पहले 64 रूपये प्रति किलो दी जा रही थी. हालांकि, सरकार ने चने की दाल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. एपीएल परिवारों को चने की दाल पहले की तरह 48 रुपए किलो मिलती रहेगी. वहीं बीपीएल परिवारों चने की दाल 38 रुपए प्रति किलो मिलेगी.
इसके अतिरिक्त मूंग दाल की अधिक कीमतों को देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मूंग दाल न देने का निर्णय लिया है. उपभोक्ताओं को मूंग दाल की जगह दो किलो चने की दाल दी जाएगी. डिपुओं में मूंग दाल की कीमत 94 रुपए किलो तक पहुंच गई है. वहीं, डिपुओं में रिफाइंड और दालें महंगी होने से साथ सरकार ने दिवाली पर प्रति सदस्य 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी कोटा देने का निर्णय लेकर उपभोक्ताओं को राहत भी दी है. ऐसे में राशन कार्ड धारकों की दिवाली में सरकार ने मिठास भर दी है.
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जाने वाली सस्ती दालों और रिफाइंड की नई दरें तय की गई हैं.
