शिमला: हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को भी हरी झंडी दी गई. हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा, कैबिनेट ने इसका शेड्यूल फाइनल कर दिया है. सरकार अब बजट सत्र बुलाने की राज्यपाल से सिफारिश करेगी. बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी. इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार का साल 2023- 24 का बजट रखेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह पहला बजट होगा, जिसमें सरकार की अगली 5 साल की योजनाओं की रूपरेखा तय होगी.
सुख आश्रय योजना को मिली मंजूरी: कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को भी हरी झंडी दी गई. मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही घोषणा की थी. हालांकि इसको आज कैबिनेट ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी. सुख आश्रय योजना के तहत 101 करोड़ का फंड स्थापित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा 3 करोड़ की राशि और भी इसमें आई है. मुख्यमंत्री पहले ही इसके लिए एक माह का वेतन दे चुके हैं. सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के विधायकों ने भी इसके लिए अपने एक माह का वेतन दिया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उन्होंने पहला दौरा बालिका आश्रम का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे बच्चों का दर्द जाना और महसूस किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि तब उन्होंने तब अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना लागू करने का फैसला लिया था. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए जहां सरकार ने 101 करोड़ का फंड स्थापित किया है, वहीं इसके लिए दूसरे लोग भी दान कर रहे हैं. बीते दिन ही एक बच्चे ने 11000 रुपए की राशि अपनी गुल्लक को तोड़ कर इस फंड में दी. उन्होंने लोगों से भी इस नेक काम के लिए आगे आने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों के माता पिता अब उनकी सरकार ही है. सरकार उनके रहने ठहरने, पढ़ाई सहित अन्य व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को मकान बनाने के लिए जमीन और धन भी सरकार देगी. सरकार इन बच्चों को हर माह 4000 रुपए का पॉकेट मनी भी देगी.
80-80 करोड़ से दो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल में दो जगह इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगी, जहां अनाथ बच्चों के अलावा वृद्ध दूसरे निराश्रित लोग रहेंगे. इसमें एक कॉम्प्लेक्स सुंदरनगर और दूसरा ज्वालामुखी में बनाया जाएगा. कैबिनेट ने दोनों में से प्रत्येक के लिए 80-80 करोड़ की राशि जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि इन कॉम्प्लेक्स में निराश्रितों को रहने की वैसी ही सुविधा दी जाएगी, जिस तरह की सुविधा मुख्यमंत्री को मिल रही है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मौजूदा समय में हिमाचल के आश्रमों में 18 से 27 आयु के 6000 बच्चे हैं, जिनको सरकार ने इस दूसरी कैबिनेट बैठक में उनका हक दिया है. इससे पहली कैबिनेट में प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम हक दिया गया था, जिसके लिए बजट की व्यवस्था भी की थी. सरकार ने दूसरा हक इन अनाथ बच्चों को दिया अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में दिया है.
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