शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का कल आखिरी दिन है. विधानसभा सत्र में लोक निर्माण विभाग, आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा महकमे से संबंधित सवाल पूछे गए हैं. बताया जा रहा है कि हिमाचल में हाल ही में आई आपदा को लेकर पूरे प्रदेश के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाने का मसला विधानसभा में गूंजेगा. दरअसल, धर्मशाला से कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा ने यह सवाल लगाया है. जानकारी के अनुसार, विधानसभा का सत्र सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा. सदन में विधायक विभिन्न विभागों के अलावा अपने विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित को लेकर सवाल करेंगे. वहीं, प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थानों में की फीस, होस्टल, मेस शुल्क सहित अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी.
दरअसल, घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी की ओर से बीते 21 सितंबर सदन में निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस स्ट्रक्चर, हास्टल और अन्य शुल्क को लेकर सवाल पूछा गया था. इसमें यह भी पूछा गया था कि प्रदेश सरकार क्या गुजरात की तर्ज पर हिमाचल में मैनेजमेंट और एनआरआई के कोटे को स्टेट कोटे में कनवर्ट करने पर विचार कर रही है. इसके जवाब आने पर विधायक राजेश धर्माणी की ओर से इस पर नियम- 61 के तहत चर्चा के लिए वक्त मांगा गया है, ऐसे में सोमवार को सदन में इस पर आधे घंटे की चर्चा होगी और सरकार से इसको लेकर कदम उठाने की मांग की जाएगी. बता दें, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थानों में फीस, हास्टल व अन्य शुल्क का मसला उठता रहा है. संस्थानों पर छात्रों से भारी भरकम फीसें लेने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में इसको लेकर सरकार से अपना जवाब भी देगी.
विधानसभा सदन में हाल ही में आई आपदा को लेकर डेवलपमेंट प्लान बनाने का मामला भी गूंजेगा. धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने इससे संबंधित सवाल सदन में पूछा है. प्रदेश में हाल में मानसून से भारी नुकसान हुआ है. कुल्लू, और मंडी में ब्यास नदी के किनारे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. यही नहीं शिमला शहर और अन्य जगहों पर भी भारी बारिश में मकान गिरने की घटनाएं बड़े स्तर पर हुई है. प्रदेश में भविष्य में आपदा से संभावित नुकसान को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग लगातार की जा रही है. ऐसे में इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को ओर से कोई प्लान बनाने की मांग भी की जा सकती है. वहीं, सदन में लोकायुक्त संशोधन विधेयक पर चर्चा के बाद इसको भी पारित किया जाएगा.
हिमाचल विधानसभा में शनिवार को लोकायुक्त संशोधन विधेयक पेश किया गया था. इसे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रस्तुत किया, इसमें हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है. इस संशोधन में अब हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है. दरअसल, इससे पहले हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बन सकते थे. इसके अलावा सदन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा सदन में हिमाचल प्रदेश विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट( प्रतिवेदन) रखी जाएगी. उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान हिमाचल प्रदेश वित्त निगम की और बागवानी मंत्री जगत सिंह द्वारा बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी.
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