शिमला: राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर्यटन, आईटी, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य क्षेत्रों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रही है. इससे करीब 90 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. निवेश के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट ब्यूरो स्थापित करने जा रही है, जिससे राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा.
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार कई प्रभावी कदम उठा रही है. इसी कड़ी में राज्य के भीतर निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम की जगह इन्वेस्टमेंट ब्यूरो स्थापित किया जाएगा. इससे निवेश के अनुमोदन हासिल करने में हो रही देरी को कम किया जा सकेगा. यह ब्यूरो हिमाचल को देश का आदर्श निवेश अनुकूल राज्य बनाएगा और निवेशकों को ‘प्लग-एंड-प्ले इंटरफेस’ प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देश पर इन्वेस्टमेंट ब्यूरो सिंगल विंडो सिस्टम के स्थान पर कार्य करेगा और इसके पास निवेश प्रस्तावों को मंजूरियां देने की शक्तियां होंगी. ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत की जा रही है और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा. ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग-मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश से सम्बंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निवेशकों की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान हो और किसी भी विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान सरकार कर रही है.
निवेशकों के लिए तैयार होगी समग्र निवेश नीति: राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने लिए निवेश नीति की दिशा में भी कारगर प्रयास कर रही है. भविष्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने समग्र निवेश नीति तैयार करके राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है. इससे निवेशकों को तीव्र और बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश में रेल संपर्क और सड़कों के विस्तार पर विशेष बल दे रही है. इससे उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी. पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा इकाइयों आदि से संबंधित इकाइयों की स्थापना पर सरकार का विशेष बल रहेगा. इसके साथ ही पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर भी बल दिया जा रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य भी रखा है, इसमें निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं.
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