शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक 13 अप्रैल को होगी. राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट में की गई कई घोषणाओं से संबंधित फैसले होंगे. इसके अलावा कई विभागों में आउटसोर्स कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है. ऐसे में इस बारे में भी कैबिनेट कोई फैसला ले सकती है. वहीं, ओल्ड पेंशन की नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पर को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है. यह बैठक 13 अप्रैल को राज्य सचिवालय में दोपहर बाद 3 बजे होगी. कैबिनेट बैठक में बजट सत्र के दौरान की गई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणाओं से संबंधित भी कई फैसले लिए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के बारे में कई फैसले लिए हैं, जिनमें 250 किलोवाट से अधिक सोलर प्लांट स्थापित करने पर 40 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला भी शामिल है.
इसके अलावा ई-बसों, ट्रकों, टैक्सियों पर 50 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला भी सरकार ने लिया है. यही नहीं युवाओं को रोजगार दिलाने के संबंध में भी कई घोषणाएं सरकार ने की हैं. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस रूट आवंटित करने का फैसला भी शामिल है. माना जा रहा है कि इन फैसलों पर सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर लगा सकती है. इसके अलावा गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक फीसदी की दर पर लोन देने के बारे में की गई घोषणा को भी अमलीजामा पहनाया जा सकता है.
स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों पर फैसला होने की संभावना: सरकार कई विभागों में बाहर हुए आउटसोर्स कर्मियों के बारे में फैसला ले सकती है. जिनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म हो गया है. स्वास्थ्य विभाग में करीब 1800 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है. इनकी नियुक्तियां कोविड काल में की गईं थी. इनमें स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिमेल हेल्थ वर्कर, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री कर्मी शामिल हैं. 31 मार्च को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने इनको एक्सटेंशन नहीं दी है. यह मामला भी कैबिनेट में जाएगा.
इसके अलावा अन्य विभागों में भी खत्म हुए कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है. कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग सहित कुछ विभागों में भर्तियों को लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है. शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, इन पर नियुक्तियों को लेकर सरकार कोई फैसला ले सकती है.
OPS की नोटिफिकेशन पर भी हो सकती है चर्चा: यही नहीं इस बैठक में ओल्ड पेंशन की फाइनल नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पर चर्चा हो सकती है. हिमाचल में पहली अप्रैल से ओल्ड पेंशन को लागू करने का फैसला हो चुका है और फाइल विधि विभाग से क्लियर हो गई है. इसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी की जानी है. इनके अलावा कई अन्य फैसले भी इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं.
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