शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक 14 सितंबर को होगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट की यह बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी. इसके अलावा इसमें प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के बाद की स्थिति पर भी चर्चा होगी. वहीं कुछ विभागों में भर्तियों को भी कैबिनेट में हरी झंडी मिल सकती है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 14 सितंबर को कैबिनेट बैठक बुलाई है. इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी. विधानसभा सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. सत्र को लेकर व्यापक चर्चा इस बैठक में होगी. विपक्ष विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा. इस बार विधानसभा सभा का मानसून सत्र भी देरी से किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में भारी बारिश के बाद आपदा आई है. इसमें हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है जबकि कई जानें भी गई हैं. विपक्ष प्रदेश में आपदा के बाद बचाव कार्यों को लेकर सरकार को घेर सकता है और ऐसे में कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा होगी. इसमें सरकार के राहत व पुनर्वास कार्यों का पूरा ब्यौरा रखा जा सकता है.
वहीं, यह भी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले सरकार नई भर्ती एजेंसी के गठन को लेकर भी फैसला कर सकती है. प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग को भंग हुए छह माह से अधिक का समय हो चुका है. प्रदेश में भर्तियां रुकी हुई हैं. विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रहा है. यही नहीं कांग्रेस में भी इसको लेकर सुगबुगाहट है, क्योंकि बेरोजगारों में भर्तियां न होने से भारी रोष है. ऐसे में कैबिनेट नए भर्ती आयोग को मंजूरी दे सकती है.
कैबिनेट की इस बैठक में सरकार आपदा से प्रभावित परिवारों को लेकर कुछ नए ऐलान भी कर सकती है. हालांकि सरकार ने पहले ही मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की है. लेकिन सरकार प्रभावितों को राहत देने के लिए कई और कदम उठा सकती है, यही नहीं सरकार इस बैठक में भविष्य में बरसात के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसी योजना पर विचार विमर्श कर सकती है. कैबिनेट की इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन सहित दूसरे विभागों में भर्तियों के मामले मंजूरी के लिए लाए जा सकते हैं. प्रदेश में सरकार को बने हुए नौ माह हो चुके हैं. अभी तक केवल शिक्षा विभाग में ही भर्तियों को मंजूरी दी गई है, लेकिन अधिकतर महकमों में पदों को भरने की मंजूरी नहीं मिली है, जबकि इनमें भी स्टाफ की कमी है, ऐसे में सरकार इस बैठक में नई भर्तियों को लेकर मंजूरी दे सकती है.
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