शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की लंबी बैठक हुई. प्रदेश में आपदा के बीच हुई यह बैठक छह घंटे से भी ज्यादा समय तक चली. इस बैठक में प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई. कैबिनेट बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया. इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10.50 रुपये के बजाय 12 रुपये प्रति किलोग्राम होगा. इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.50 रुपये से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य आठ रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम होगा.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आपदा को देखते हुए सरकार ने बागवानों को राहत देने के लिए फलों के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है. कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च, 2023 और 30 सितंबर, 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों (वाटर कैरियर) की सेवाओं को नियमित करने को भी मंजूरी दी, इसके तहत करीब 1207 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
मिड-डे-मिल कर्मियों का मानदेय बढ़ाया: कैबिनेट बैठक में मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-सह-हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा. इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 15 अगस्त, 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये करने और जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की.
सफाई कर्मचारियो को आय़ुष्मान भारत योजना के तहत लाने का फैसलाबैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया. इनको अगले पांच वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा.
फोरलेन पर बने तीन पुलिस स्टेशनों के लिए स्टाफ की मंजूरी: सरकार ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए तीन नए स्थापित यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की.सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का निर्णय लिया.कैबिनेट ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, मार्क करने , निकालने और निपटान के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया ) को मंजूरी प्रदान की. इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इसे अपरिष्कृत रूप में ढालने में भी मदद मिलेगी. साथ ही परिवहन लागत में कमी आएगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी. इससे फील्ड स्टाफ की दक्षता में भी वृद्धि होगी.
सरकार सब्सिडी पर देगी ई- टैक्सियां, 500 को हायर भी करेगी: हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में ई-टैक्सी किराये पर लेने के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया ) को अनुमति प्रदान की गई. इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी. सरकार करीब 500 ई-टैक्सियों को किराये पर भी लेगी. यह निर्णय वाहन प्रदूषण को कम करने और ग्रीन स्टेट बनने की ओर आगे बढ़ने में दूरगामी भूमिका निभाएगा. यह योजना 2 अक्टूबर से कार्यान्वित की जाएगी.
बिजली परियोजनाएं 40 साल बाद प्रदेश को वापस मिलेंगीं: कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया. इसके तहत बिजली परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होंगे. इसके साथ ही रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत और शेष 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत होंगी. इसके बाद परियोजनाएं राज्य सरकार को बिना किसी लागत और सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापिस मिल जाएगी. हालांकि, बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी.
परियोजनाओं की रॉयल्टी में एसजेवीएनएल-एनएचपीसी को दी छूट वापस ली. सरकार ने कैबिनेट में 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण-1, 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध और 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं एनएचपीसी को दी निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया.
उत्तराखंड की तर्ज पर बिजली परियोजनाओं से वाटर सेस लेगी सरकार: कैबिनेट ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले वाटर सेस की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया. सरकार ने वाटर सेस लगाने का फैसला लिया है. इसके तहत प्रदेश में करीब पौने दो सौ बिजली परियोजनाओं वाटर सेस अब उतराखंड की तर्ज पर लिया जाएगा. सरकार ने पहले इसकी ज्यादा दरें रखी थीं, लेकिन बिजली परियोजना निर्माताओं ने वाटर सेस की दरों को ज्यादा बताया था, इसके बाद सरकार ने इसके लिए एक कमेटी ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में गठित की थी. कमेटी ने बिजली परियोजनाओं के निर्माताओं से बातचीत की है और इसके बाद अब वाटर सेस रेट के युक्तिकरण करने का फैसला लिया है.
अब उत्तराखंड की तर्ज पर ही हिमाचल में भी वाटर सेस परियोजनाओं से लिया जाएगा. बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा कैबिनेट ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन (प्लेसमेंट) विभाग के रूप में करने का भी फैसला लिया है. बैठक में दिव्यांग जनों के भर्ती बैकलॉग खत्म करने को लेकर नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई.
कर्मचारी चयन आयोग की जगह जल्द बनेगी नई भर्ती एजेंसी: हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर शीघ्र सृजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर नए वैकल्पिक भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा. इस पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर अध्ययन करने के बाद लिया जाएगा.
केंद्र ने 200 करोड़ की किस्त जारी की, पीएम मोदी से मदद की उम्मीद: हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से उदार वित्तीय मदद की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि भाजपा जेपी नड्डा ने जो 200 करोड़ रुपए घोषित किए थे, वे हिमाचल को जारी हो गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं. ऐसे में उनसे आपदा के समय विशेष पैकेज दिए जाने की उम्मीद राज्य सरकार कर रही है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक बल्क ड्रग पार्क के लिए 1,405 एकड़ भूमि को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बरसात के बीच शिक्षण संस्थानों में छुट्टियों का करने का फैसला जिला उपायुक्त लेंगे, इसके लिए वह स्थिति का अध्ययन करके आगामी आदेश जारी करेंगे.
ये भी पढ़ें- Himachal Weather: सावधान! हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर Red Alert, इन 8 जिलों के लोग रहें अलर्ट
