शिमला: सरकार ने हिमाचल में गैर कानूनी तरीके से चल रही वोल्वो की बसों पर परिवहन विभाग से रिपोर्ट मांगी है. सरकार का कहना है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में गैर कानूनी तरीके से वोल्वो बसें चलाकर एचआरटीसी को हर साल करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है. एचआरटीसी से बाहर करीब 125 वोल्वो हैं, जो हर रोज चल रही हैं. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग और एचआरटीसी की बैठक में इसकी जांच के आदेश दिए. (Volvo buses running illegally in Himachal)
15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश: डिप्टी सीएम ने परिवहन विभाग को इन वाहनों के पंजीकरण से लेकर इनके संचालन की प्रक्रिया के बारे में 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कुछ समय पहले सामने आए, बाहरी राज्यों की गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर्ड कराने के मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं. बता दें कि बाहर की मंहगी गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर्ड करने का मामला पिछली सरकार के समय सामने आया था. डिप्टी सीएम ने इसकी 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है. (mukesh agnihotri held a meeting of transport department) (mukesh agnihotri held a meeting of hrtc)
इलेक्ट्रिक वाहन का लिया टेस्ट ड्राइव: हिमाचल सरकार, सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगी. सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन सरकार खरीदेगी. इसके लिए सरकार एक पॉलिसी भी तैयार कर रही है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज इसको लेकर परिवहन विभाग, एचआरटीसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में भी इलेक्ट्रिक वाहन का टेस्ट ड्राइव भी लिया.
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने पर चर्चा: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इनोवेटिव विचारों के साथ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की जा रही है और राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है. शुरुआती स्तर पर सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके उपरांत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी विद्युत चालित वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा.
परिवहन विभाग में जल्द शामिल होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा: डिप्टी सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग में अति शीघ्र इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा शामिल किया जाएगा और इसके लिए निदेशक परिवहन को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. इसके लिए विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर इन विद्युत चालित वाहनों की टेस्ट ड्राइव सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय भी मुख्यमंत्री के लिए एक विद्युत चालित वाहन प्रदान किया गया था. हालांकि इसे बाद में सामान्य प्रशासन को सौंप दिया गया था.
इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को दिया जाएगा बढ़ावा: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल में इस मामले को रखा जाएगा. इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से भी बातचीत की जाएगी. उन्होंने कहा कि पहाड़ी प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण एवं इस पर्यटन राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर चर्चा उपरांत शीघ्र निर्णय लिया जाएगा.
चार्जिंग स्टेशन किए जाएंगे स्थापित: उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए भी उपयुक्त कदम उठाते हुए उचित मापदंडों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. शुरुआती चरण में सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न सरकारी संस्थानों और प्रदेश से बाहर हिमाचल सदन एवं भवनों इत्यादि में भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि वाहनों की लाईसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए नए ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित करने की दिशा में भी उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि सड़क सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. इस बारे में अधिकारियों को अध्ययन करने को कहा गया है.
एचआरटीसी की जीरो बुक वैल्यू वाले वाहन बदले जाएंगे: डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में शून्य बुक वैल्यू के वाहनों को चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों से बदला जाएगा. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इलेक्ट्रिक बसें भी निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने गत दिवस परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम को भारी भरकम घाटे की बात सामने आई है. इस घाटे को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन नीति सार्थक सिद्ध होगी. इससे परिवहन निगम पर प्रतिदिन पड़ने वाले लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के व्यय में भी कमी आएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा कि शुरुआती चरण में हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटे को कम करते हुए इसे कम से कम नो प्रोफिट नो लॉस की स्थिति तक लाया जाए.
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