ओपीएस को लेकर कांग्रेस का हंगामा, सदन से किया वॉक आउट

शिमला: ओल्ड पेंशन बहाली की मांग (Demand for restoration of old pension) को लेकर कर्मचारी जहां, आज सड़कों पर प्रदर्शन कर (employees protest in shimla) रहे हैं. वहीं, विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर घेरने में जुट गया है. प्रश्न काल शुरू होते ही विपक्ष की ओर से विधायक आशा कुमारी ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव ला कर कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा की व्यवस्था न देने पर विपक्ष ने सदन में हांगमा किया.

कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की: वेल में कांग्रेस विधायकों ने जाकर नारेबाजी की.वहीं, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार (Assembly Speaker Vipin Singh Parmar) ने शोर शराबे के बीच ही प्रश्न काल शुरू कर दिया. विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से वॉक आउट (Congress walk out) किया. वहीं, उसके पहले कांग्रेस सदस्यों के नारेबाजी करने के दौरान सत्ता पक्ष ने भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की.

सरकार चर्चा करना नहीं चाहती: कांग्रेस विधायक आशा कुमारी (Congress MLA Asha Kumari) ने कहा आज शिमला की सड़कों पर हजारों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाली की माग कर रहे, इसको लेकर सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया गया. कर्मचारियों के मसले पर चर्चा करने की माग की गई ,लेकिन सरकार चर्चा नही करना चाहती. जिसके चलते सदन से वाकआउट किया गया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में पेंशन बंद कर थी और कांग्रेस ने अब ये फैसला लिया है कि पेंशन बहाल की जाएगी. राजस्थान और छतीसगढ़ में पेंशन बहाल की गई और हिमाचल में सत्ता आने के बाद यहां पेंशन बहाल की जाएगी.

सरकार चर्चा से भाग रही: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) ने कहा कि ओल्ड पेंशन बहाली की माग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर और आज सदन के स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की माग की जा रही थी ,लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है. कर्मचारियों के हितों को सरकार दरकिनार कर रही है.

अटल सरकार में बंद हुई: मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सन 2003 में अटल सरकार के दौरान ओल्ड पेंशन को बंद किया गया. सरकार ने राज्य सरकारों को बंद करने को विवश किया. उन्होंने कहा प्रदेश में नई सरकार जो आएगी वह 90 दिनों के अंदर ओल्ड पेंशन की बहाली करेगी. हम जयराम सरकार को बताना चाहते है कि हम केंद्र सरकार के पास पैसा मांगने नहीं जाएंगे.