शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सीएम ने प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है. विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के लिए इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे.

सीएम सुक्खू ने कहा जहां इस योजना से हिमाचल के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा. हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके. राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 सालों के लिए बिजली की खरीद करेगी, जिससे युवाओं को आय के स्थाई स्रोत प्राप्त होंगे. सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने के साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है.

उन्होंने कहा नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा, बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनेगा. राज्य सरकार सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा दे रही है. वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं. वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपना पहला बजट भी हरित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है.

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