शिमला: किन्नौर की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना एक दशक के बाद भी नहीं बन पाई है. 450 मेगावाट इस परियोजना का निर्माण कार्य किसी न किसी वजह से रुकता रहा है. लेकिन मौजूदा सरकार अब इसको हर हाल में एक तय समय में पूरा करना चाह रही है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को जुलाई, 2025 तक पूरा किया जाए.
इसके निर्माण में आ रही सभी दिक्कतों को एक सप्ताह के भीतर दूर करने को भी कहा गया है. सीएम ने परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी से भी अतिरिक्त लेबर लगाने के निर्देश दिए हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बारे में निर्देश दिए. सीएम ने 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना को जुलाई, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना के लिए साल 2012 में टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन कई कारणों से इसका निर्माण कार्य लटकता गया. सीएम का कहना था कि परियोजनाओं में विलंब होने से इनकी निर्माण लागत में बढ़ोतरी होती है, जिससे राज्य को ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं को एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए.
एक माह के भीतर इसके निर्माण में आ रही बाधाएं करें दूर- सीएम ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के अधिकारियों से कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर इसके निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को दूर करें. अधिकारियों को तीन माह के भीतर एक और समीक्षा बैठक करने को भी कहा गया है. उन्होंने परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी को भी अतिरिक्त लेबर लगाकर बाकी बचे हुए कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा है.
सालाना 1579 मिलियन यूनिट बिजली का होगा उत्पादन- सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना के पूरा होने से सालाना 1579 मिलियन यूनिट और करीब 1300 करोड़ रुपये की बिजली तैयार होगी. उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्धारित समय में पूरा होने से 250 करोड़ रुपये की बचत होगी. जिससे राजस्व पर 156 करोड़ रुपये का ब्याज उपलब्ध होगा. इससे प्रदेश को कुल 1706 करोड़ रुपये का लाभ होगा. सीएम ने लाभ अर्जित करने वाली और राजस्व देने वाली परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी.
ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में सरकार कर रही कार्य- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल विद्युत और सौर ऊर्जा से हिमाचल को वर्ष 2025 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य ने वर्ष 2024 के अंत तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सीएम के सचिव अभिषेक जैन, बहुउद्देशीय ऊर्जा परियोजना एवं ऊर्जा सचिव राजीव कुमार, एचपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, निदेशक डॉ. अमित कुमार, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे.
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