शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लाभार्थियों को संबोधित व बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई नीतियां, कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं लक्षित समूह तक पहुंचे, जिससे राज्य में गरीबों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया जा सके.
वर्चुअल रैलियों संवाद स्थापित करने में मददगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की वर्चुअल रैलियों का आयोजन करने से राज्य सरकार को लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान सरकार को कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी बेहतर सुझाव मिलते हैं.
जानकारी के अभाव में लाभ नहीं उठा पाते लोग
जयराम ठाकुर ने कहा कि कई बार यह महसूस किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद से लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने में सहायता मिलती है. उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त की आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 वर्ष किया है. उन्होंने कहा कि इससे परिणामस्वरूप 200 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ा है, लेकिन साथ ही राज्य के 2.90 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित भी हुए हैं.
हर घर में उपलब्ध है गैस कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की है, लेकिन राज्य की लाखों महिलाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थी. इसके चलते राज्य सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की और लगभग 2.76 लाख घरों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां हर घर में गैस कनेक्शन है.
लगभग 190 जनमंच हुए आयोजित
जयराम ठाकुर ने कहा कि वह स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से होने के नाते, वे विभिन्न समस्याओं के समाधान में आम आदमी को होने वाली कठिनाई को समझते हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है और राज्य में अब तक लगभग 190 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं और 91 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से भी जनता की शिकायतों के निवारण में मदद की गई है.
सहारा योजना से 7000 परिवार लाभांवित
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 22 लाख लोगों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से बाहर रही राज्य की आबादी को कवर करने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य में हिमकेयर योजना शुरू की और 90 करोड़ रुपये खर्च करके अब तक लगभग 90,000 लोगों का इस योजना के अंतर्गत उपचार किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में क्रोनिक बीमार मरीजों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सहारा योजना भी चलाई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत, ऐसे रोगियों को प्रति माह 3000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक लगभग 7000 परिवारों को लाभांवित किया गया है.
युवाओं से नौकरी प्रदाता बनने का किया आग्रह
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार राज्य में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत बेघर गरीबों को 10,000 घर देने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए 13 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए. उन्होंने युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि नौकरी चाहने वालों के स्थान पर नौकरी प्रदाता बने.
आशा कार्यकर्ता को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने समाज के हर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 8.75 लाख किसानों के खाते में लगभग 180 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च से जून महीने तक प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है. उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त महीने के लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को प्रति माह 2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
राज्य वूल फैडरेशन के अध्यक्ष ने क्या कहा
राज्य वूल फैडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे समाज के लगभग हर वर्ग को लाभ हुआ है.
डीसी कांगड़ा और डीसी कांगड़ा ने दिया आश्वासन
उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति और उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सरकार की विकासात्मक नीतियां और कार्यक्रम सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचे. यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे. विभिन्न योजनाओं के कई लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की और इस अवसर पर अपने विचार साझा किए. सभी लाभार्थियों ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.
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