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हिमाचल में 2 लाख 75 हजार किसानों की सम्मान निधि पर ब्रेक, जानें क्या रहा कारण

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Published : Dec 5, 2022, 1:08 PM IST

Updated : Dec 5, 2022, 2:19 PM IST

हिमाचल प्रदेश में किसानों की सम्मान निधि पर ब्रेक लग गया है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2 लाख 75 हजार किसानों ने केवाईसी फार्म नहीं भरा इसलिए सम्मान निधि को रोका गया है. (PM Samman Nidhi)

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में केवाईसी फार्म नहीं भरने पर किसानों की सम्मान निधि रुक गई है. जानकारी के मुताबिक केवाईसी यानी (नो योर कस्टमर) फार्म नहीं भरने पर 2.75 लाख किसानों की सम्मान निधि अटकी हुई है. (PM Samman Nidhi)

15 दिसंबर तक का समय दिया: केंद्र सरकार की ओर से बागवानों और किसानों के खातों में 12वीं किस्त की राशी जारी नहीं की है. अब इन्हें फार्म भरने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है. हिमाचल में 9 लाख किसानों-बागवानों को योजना का लाभ मिल रहा है. वहीं, जानकारी के मुताबिक कृषि भूमि संबंधी जानकारी सिर्फ 73 फीसदी किसानों ने दी है. राज्य सरकार ने जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. (PM Samman Nidhi stuck in Himachal)

अब औपचारिकता नहीं की पूरी तो रहेंगे वंचित: मिली जानकारी के मुताबिक पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 2 दिसंबर 2022 को किसान सम्मान निधि की 2,000-2,000 रुपए की 12वीं किस्त उन किसानों की रोक दी गई है, जिन्होंने केवाईसी और लैंड सीडिंग की औपचारिकता को पूरा नहीं किया है. औपचारिकता 15 दिसंबर तक पूरी करने का और समय दिया है. वहीं, औपचारिकता तय समय के अंदर पूरी नहीं की गई तो किसान 12वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे.(KYC can be filled in Himachal till December 15)

ऑनलाइन भी कर सकते औपचारिकता पूरी: औपचारिकता को ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है. या फिर संबंधित तहसीलदार के पास जाकर दस्तावेज जमा कराया जा सकता है. लैंड सीडिंग कॉलम के लिए जरूरी जानकारी में भूमि संबंधित जानकारी और दस्तावेज जमा करने होंगे. लैंड सीडिंग कॉलम की जानकारी देने के बाद कॉलम में येस करना अनिवार्य किया गया है.

सन 2018 में शुरू हुई योजना: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के अन्तर्गत शुरुआत में छोटे और सीमान्त किसानों को ही जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि थी,उन्हें पात्र माना गया था, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया.योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है. यह योजना दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी.

Last Updated : Dec 5, 2022, 2:19 PM IST
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