सुंदरनगर: प्रदेश में वर्ष 2003 से पूर्व पेंशन नियम बहाल करने के लिए एनपीएस कर्मचारी संघ ने पंचायत प्रधानों और पार्षदों के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की. इसको लेकर कर्मचारियों ने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों और नगर परिषद पार्षदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की.
एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रधान सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत प्रधानों और नगर परिषद के पार्षदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग की है.
नई पेंशन योजना में खामियां
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2004 और हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पुरानी पेंशन के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई. उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से नई पेंशन योजना में अनेक खामियां है. नई पेंशन योजना के तहत सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती या 100 प्रतिशत दिव्यांग हो जाने पर कर्मचारी और उसके परिवार को सरकार किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देती. केंद्र सरकार वर्ष 2009 की सूचना के तहत मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर केंद्रीय सेवा पेंशन नियम 1972 में समायोजित करके पुरानी पेंशन के लाभ दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कर्मचारीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की 2009 की सूचना को जल्द लागू करना चाहिए.
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