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स्पीति में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 14 प्रोजेक्ट को केंद्र से मिली मंजूरी, क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होंगे 3.87 करोड़

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 30, 2023, 4:11 PM IST

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हिमाचल के स्पीति में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 14 प्रोजेक्ट को केंद्र से मिली मंजूरी मिली है. इन प्रोजेक्टों पर 3 करोड़ 87 लाख रूपए खर्च होंगे. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहली बार स्पीति के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है.

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 2023-24 के लिए 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. इन 14 प्रोजेक्ट पर कुल 3.87 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे. केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा, संस्कृति को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर बनाने और पलायन रोकने की दिशा के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है. स्पीति के लिए एक साथ 14 प्रोजेक्टों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है.

लंबे समय से जिन प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय आभाव की कमी आड़े आ रही रही थी, उन्हें इन प्रोजेक्टों में शामिल किया गया है. स्पीति प्रशासन ने 20 गांवों के लिए कई प्रोजेक्ट बनाए हैं. इन्हीं में से फिलहाल प्रथम चरण में 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. स्पीति प्रशासन ही उक्त प्रोजेक्ट के सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी करेगा. एडीसी राहुल जैन ने कहा जिन 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. उनकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संबधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं. सभी प्रोजेक्ट का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अभी केबल 3.87 करेाड़ के प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है.

विधायक लाहौल स्पीति रवि ठाकुर ने कहा पहले स्पीति में बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था. जिसकी जगह वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू हुआ है. लंबे समय से इस प्रोग्राम में प्रोजेक्टों को मंजूरी नहीं मिल रही थी. मैं यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष उठाया. इसके बाद अब 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. मैं केंद्र सरकार का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करता हूं.

विधायक रवि ठाकुर ने कहा स्पीति प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से आवश्यक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं. मैं उन्हें भी बधाई देता हूं. चीन से सटे स्पीति में अधिक से अधिक आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने से यहां के लोगों का पलायन रोकना है. साथ ही लोगों की आर्थिकी को मजबूत करना है,

वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा 2022-23 में की गई. इस कार्यक्रम के तहत उतर सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए और बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है. इस कार्यक्रम के तहत स्पीति के सीमा से सटे गांव में बेहतर सुविधाएं और पलायन रोकने के लिए 20 गांवों का चयन किया गया है.

इन कार्यों को मिली मंजूरी

  • हिक्किम में पोस्ट ऑफिस के नजदीक 60 लाख रुपए की लागत से कैफेटेरिया निर्माण, शौचालय, कब बोर्ड स्टोन, 10 स्ट्रीट लाईट निर्माण कार्य
  • हिक्किम में 25 लाख रुपए की लागत से तीन गजीबो का निर्माण कार्य
  • हल गांव में 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक हॉल और सीजीआई से निर्मित छत निर्माण कार्य
  • हल गांव में 10 लाख रुपए की लागत से पारंपरिक शैली में मुख्य गेट का निर्माण कार्य
  • कौरिक में 45 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य
  • काजा में 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य
  • काजा खास में 20 लाख रुपए की लागत से जिंग का सौंदर्यीकरण
  • किब्बर में 30 लाख रुपए की लागत से मेडिटेशन सेंटर कम टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण
  • किब्बर से चिचिम्म मार्ग 5 लाख रुपए की लागत से मरम्मत करना
  • चिचिम्म पुल के साथ 30 लाख रुपए की लागत से क्यूबिकल ग्लास हाउस निर्माण कार्य
  • क्यामो में 35 लाख रुपए की लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य
  • गेचांग लिदांग में 35 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य
  • हिक्किम में 15 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य
  • शेगो में 45 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य

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