कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपना पहला वार्षिक बजट जारी किया है तो वहीं इस बजट में अब बागवानों के लिए पहली बार पॉलिसी लाने की भी बात कही गई है. इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों बागवानों को भी नई पॉलिसी के तहत फायदा होगा. इसके साथ ही शिवा प्रोजेक्ट के तहत भी प्रदेश के 7 जिलों में 1292 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
इस राशि से 7 जिलों के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर भूमि में बागवानी का विकास किया जाएगा और इससे 15000 बागबान लाभान्वित होंगे. वहीं, प्रदेश सरकार के बजट में सब ट्रॉपिकल फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है. जिसके तहत ड्रैगन फ्रूट जैसे नई फलों के एक करोड़ पौधे लगाने का भी टारगेट तय किया गया है. सब ट्रॉपिकल फ्रूट की खेती से अब बागवानों को नए फल उत्पादन से भी काफी फायदा होगा.
वहीं, हिमाचल प्रदेश में बागवानों को अब कोल्ड स्टोर की सुविधा भी देने का निर्णय बजट में किया गया है. जिसके तहत किन्नौर, शिमला, सोलन और शिमला में 6 कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे. कोल्ड स्टोर के खोले जाने से बागवान अपने बागवानी उत्पादों को स्टोर कर सकेंगे और सीजन खत्म होने के बाद उन्हें अच्छे दामों में बाजार पर भी भेज सकेंगे.
हिमाचल में मछली पालन के लिए बजट का प्रावधान: इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी मछली पालन के लिए 20 हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब को तैयार करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है. मछली पालन के लिए उत्पादकों को 80% सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है जहां पर पानी की उचित व्यवस्था हो गई हो. वही मछली उत्पादन के लिए तालाब बनाने पर भी सरकार के द्वारा 80 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं के गठन करने का फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री खेत सरंक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए भी जाली दार फेंसिंग मे सब्सिडी देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. सब्जी, फल, फूल के उत्पादन को भी कृषि क्लस्टर में लाए जाने की बात कही गई है. इसके अलावा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए एचपीएमसी में ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा अब शुरू की जाएगी.
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