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नगर पंचायत आनी और निरमण्ड को ग्रांट जारी, 15वें वित्त आयोग से पहली किश्त जारी

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Published : Feb 12, 2021, 1:53 PM IST

15th Financ
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15 वें वित्तआयोग के अंतर्गत नगर पंचायत आनी और नगर पंचायत निरमंड को चुनाव से पहले ग्रांट की पहली किश्त जारी कर दी गई. पंचायत के विकास के लिए नगर पंचायत आनी को 14 लाख 67 हजार और नगर पंचायत निरमंड को 13 लाख 20 हजार ग्रांट राशि जारी की गई. प्रदेश की 27 नगर पंचायतो को 6 करोड़ 60 लाख 69 हजार रुपयों की पहली किश्त वित्तआयोग ने जारी कर दी है. हालांकि नवगठित नगर पंचायत आनी और निरमंड के चुनाव होने बाकि है.

कुल्लू/आनी: 15 वें वित्तआयोग के अंतर्गत नगर पंचायत आनी और नगर पंचायत निरमंड को पहली किश्त जारी कर दी गई. पंचायत के विकास के लिए नगर पंचायत आनी को 14 लाख 67 हजार और नगर पंचायत निरमंड को 13 लाख 20 हजार ग्रांट राशि जारी की गई. प्रदेश की 27 नगर पंचायतों को 6 करोड़ 60 लाख 69 हजार रुपयों की पहली किश्त वित्तआयोग ने जारी कर दी है. हालांकि नवगठित नगर पंचायत आनी और निरमंड के चुनाव होने बाकि है.

नगर पंचायत के विकास के लिए जारी की गई धनराशि

आनी और निरमंड नगर पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को शुरू करने के लिए कुल 27 लाख 87 हजार 6 सौ सात रुपयों की ग्रांट जारी हुई है. जिसमे से नगर पंचायत आनी को 14 लाख 67 हजार छः सौ सोलह रुपये और नगर पंचायत निरमण्ड को 13 लाख 20 हजार 44 रुपये की ग्रांट जारी हुई है. यह धनराशि 15वें वित्तआयोग के तहत पहली किश्त के रूप में जारी हुई है. यह धनराशि नगर पंचायतों में स्ट्रीट लाइटों, सीवेज, नालियों, मार्गों और शहर के सौंदर्यीकरण सहित कई अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी.

नगर पंचायत बनाने की वर्षों से थी मांग

आपको बता दें कि आनी और निरमंड को नगर पंचायत बनाने की बरसों से चली आ रही मांग को 25 अगस्त को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी देकर अधिसूचना जारी कर दी थी और आपत्तियां आमंत्रित की थी. इसके बाद आपत्तियों पर गौर किया गया था. जिनमे से अधिकांश आपत्तियां राजनीतिक लाभ की मंशा से दर्ज की गई प्रतीत हुईं.

कुछ लोग जनता को भड़काने का कर रहे प्रयास ?

आरोप है कि कुछ पार्टियों के लोग महीनों से लोगों को नगर पंचायत में अत्याधिक टैक्स, मनरेगा, बीपीएल से हटाए जाने सहित भवन निर्माण आदि को लेकर भड़का रहे हैं, जबकि चुनाव ना होने के बावजूद नगर पंचायत के विकास के लिए धनराशि जारी होने से सरकार की मन्शा साफ है कि कस्बों में विकसित हो रहे गांवों को नगर पंचायत का दर्जा देकर शहरीकरण कर उनका भरपूर विकास करना है.

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