हमीरपुर: जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5000 पद भरे जाएंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार के प्रथम बजट में यह बड़ा ऐलान किया है. हिमाचल सरकार वाटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल लाएगी. पेयजल योजना के पानी को साफ के लिए यूवी फिल्ट्रेशन और अन्य पर 25 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा गया है. पेयजल स्वच्छता के लिए मनाली व पालमपुर में फ्रांस डवलेपमेंट बैंक की सहायता से 817 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किए जाने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है.

जल स्रोतों के संरक्षण और जल स्तर को बेहतर करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है. साथ ही नई योजनाओं के निर्माण के दौरान इनके स्त्रोत को सतत बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 10% बजट का प्रावधान डीपीआर में रखे जाने की घोषणा की है. 24x7 योजना के तहत नदियों अथवा डैम के साथ लगते नगर पंचायतों और नगर परिषदों में 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने की योजना पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कार्य किया जाएगा. निर्मल पानी योजना के तहत प्रदेश के सभी पेयजल योजनाओं में अब ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरिनेशन करने के बजाए यूवी अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जाएगा. पेयजल योजना के पानी को साफ के लिए फिल्टर यूनिट स्थापित किए जाएंगे तथा पेयजल योजनाओं में यूवी फिल्ट्रेशन तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जाएगा.

ब्लीचिंग पाउडर के बजाय अब गैस बेस्ड क्लोरिनेशन सिस्टम का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाएगा. इस कार्य के लिए साल 2023-24 में जल शक्ति विभाग 25 करोड़ खर्च करेगा. मनाली, पालमपुर, करसोग और नाहन, बिलासपुर में सीवरेज योजना का निर्माण करने का ऐलान किया गया है. पालमपुर और मनाली में जल शक्ति विभाग की योजनाओं के सुधार के लिए फ्रांस के डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 817 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.

जल परीक्षण के लिए प्रेरित किए जाएंगे उपभोक्ता, तीन श्रेणियों के वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी: जल शक्ति विभाग के मल्टी पर्पज वर्कर को 4,400 रुपये, पैरा फिटर और पम्प-ऑपरेटर को 6,000 रुपये वेतनमान देने का ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में किया है. जल परीक्षण हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के लिए हर ग्राम पंचायत में ग्राम जल स्वच्छता समिति शिक्षित महिलाओं को 50 पेयजल नमूनों के परिणाम अपलोड करने के लिए ₹3300 की राशि प्रति ग्राम पंचायत दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने अनुमत धाराओं के आर्बिट्रेशन क्लॉज को हटाने का भी बजट में ऐलान किया है.